७ माघ २०७७, बुधबार
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत फाजिल कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई फाजिल नभई दरबन्दीमा कायम गरेर काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेश सरकारका साथै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
डेढ वर्षदेखि आफूहरुलाई विना कारण फाजिल बनाएर सरकारले सजाय दिएजस्तो गरी अपमान गरेको कारण देखाउँदै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले आज कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाजिल कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा लिन माग राख्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाईएको केन्द्रीय जुनियर वन प्राविधिक संघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गणेशकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उपाध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “मुलुक संघीय व्यवस्थामा नजादै हामीलाई वन मन्त्रालयअन्तरगत रिक्त दरबन्दीहरुको लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर पदपूर्ति गरिएको हो । पदपूर्ति भईसकेपछि एक डेढ वर्षदेखि चार वर्षसम्म काम गरेका जुनियर फरेस्टरहरुलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन एवं समायोजन गरी दरबन्दी कटौती गरेर फाजिल बनाईदियो ।”
फाजिल बनाएर कामकाजका लागि देशभरि पठाएपनि दरबन्दीमा नराखेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार संघीय सरकारबाट तलब खाने तर प्रदेशमा खटिएर काम गर्दासमेत कर्णाली प्रदेशले दिने प्रोत्साहन भत्ता, ग्रेड दरबन्दी नभएकोले फाजिल कर्मचारीहरुले सो सुविधा पाएका छैन ।
“हाल कर्णालीमा ५८ जना कर्मचारी फाजिल रहेको र उनीहरुलाई दरबन्दीमा नराखी मात्र कामकाजका लागि मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन र सव–डिभिजन कार्यालयमा राखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “वनका केही कर्मचारीहरुलाई सरकारले घरेलु कार्यालयमा समेत पठाएको पठाएको छ ।”
प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई घरेलुमा पठाउँदा उनीहरुबाट नागरिकले अपेक्षाकृत सेवा नपाउने र कर्मचारी स्वयंलाई असहज हुने भन्दै आफ्ना लागि जे काम कर्तव्य अधिकार हो त्यही काममा लगाउनुपर्ने तथा दरबन्दीमै लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट पास भएकोले प्रकृतिका आधारमा कामको जिम्मा तोकिनुपर्ने उहाँको जिकिर थियो ।
समायोजन गर्दा संघीय मामलिा मन्त्रालयले संघीय वन मन्त्रालयकै दरबन्दी घटाईएको थियो । जसका कारण देशैभरि ४२१ जना वनका कर्मचारीहरु फाजिल परेका छन् । अब संघीय मन्त्रालयले नै दरबन्दी माग गरी विधिगत रुपमा केन्द्रबाटै यसलाई समायोजन गरेर दरबन्दी कायम गरियोस् भन्ने मुख्य माग रहेको उहाँको भनाई छ ।
संघीय मन्त्रालयको बसाई र छलफलबाट प्रत्येक प्रदेशका वन मन्त्रालयका पहिलो कति थिए र अहिले हुनुपर्ने कति हुन् र अहिले कर्णाली प्रदेशका ११ वटा वन डिभिजन कार्यालयमा रिक्त दरबन्दी जुन दरबन्दी छन् त्यो पद कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । फाजिलमा राखिँदा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनदेखि बढुवा, ग्रेडवृद्धि जस्ता प्राप्त हुने सुविधाबाट पनि बञ्चित भईने फरेस्टर कमल बोहोराले बताउनुभयो ।
सरकारले आफूलाई फाजिल बनाएर कर्मचारी वृतमासमेत विभेदकारी नीति लादेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । निजमाति सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएर जुन कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्यो त्यतिबेला संघीय वन मन्त्रालयको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो ।
