२४ पुस २०७७, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले महिला पत्रकारहरुको हितमा कानून ल्याउने बताउनुभएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजना तथा सञ्चारिका समुह कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा आज आयोजित ‘पत्रकार महिलाका चुनौति, सम्भावना र सरकारको दायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “समयमा पारिश्रमिक नदिने सञ्चार माध्यमलाई कारवाही गर्ने र पत्रकार महिलालाई वेतलवी सुत्केरी विदाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको कानुनमा समावेश गर्न पहल गर्छु ।”
कर्णाली प्रदेशमा पत्रकारिताको अपेक्षित विकास नभईसकेकाले पत्रकार महिलाका समस्या धेरै रहेको औंल्याउँदै उहाँले सञ्चारिका समुहमार्फत पत्रकार महिलाका समस्या, चुनौति र सम्भावनाका बारेमा छलफल गरी प्रदेश सरकार समक्ष मागपत्र राख्न समेत आग्रह गर्नुभयो । कृषि पत्रकारिता कोष स्थापना गरेर वर्षमा कम्तीमा तीन जना उत्कृष्ट पत्रकार महिलालाई पुरस्कृत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी पत्रकार महिलाहरुले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक रुपमा काम गर्न चुनौति रहेको र संगठनको संरचनामा महिला सहभागिता नहुँदा समस्या भएको बताएका थिए । सञ्चार क्षेत्रमा महिलालाई उद्यमी बनाउन प्रदेश सरकारको दायित्व रहेको जनाउँदै महिलाले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यमलाई सरकारले करमा छुट दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार महिलाले सञ्चार माध्यमहरुले महिला र पुरुष कर्मचारीमा पारिश्रमिकमा विभेद गर्ने र समयमा पारिश्रमिक नदिँदा समस्या गुनासो गरेका थिए । संविधानमा ५१ प्रतिशत महिला अधिकार भएपनि त्यो अधिकार खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
हरेक क्षेत्रमा कोटागत रुपमा भन्दा पनि खुलारुपमा महिला अघि बढ्न जरुरी रहेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका ११३ जना पत्रकार महिलाको भेला गरी छलफल गर्न मन्त्री केसीले सुझाउनुभएको छ । सञ्चारिका समुह कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टीका विष्टले पत्रकार महिलाहरु संगठनको नेतृत्वमा पुग्न जरुरी रहेकोप्रति जोड दिँदै महिलाहरुको एकता नभएसम्म नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता कम हुने बताउनुभएको थियो ।
