३ पुस २०७७, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय कर्णाली र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड कर्णाली प्रदेशबीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मन्त्रालयको ‘व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीपालन व्यवसायको लागि ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
समझदारी पत्रमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र राष्ट्रिय बाणिज्य बैकं कर्णाली प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख रामकुमार थापाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । कर्णालीको लोकप्रिय मानिएको ‘व्यवसायिक कृषकहरुका लागि ब्याजमा अनुदान तथा साना व्यवसायीहरुलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह कार्यक्रम’ यसअघि कार्तिक महिनामा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले कृषि विकास बैंक लिमिटेड प्रदेश कार्यालयसँग पनि ऋण प्रवाहको लागि सम्झौता गरेको थियो ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपश्चात् अब कर्णालीका नागरिकले बाणिज्य बैंकबाट वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन तथा उद्यम गर्न चाहाने नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई अघि सारेको हो । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका नागरिकले अब उद्यम गर्न चाहेमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका हुन् ।
अनुदान हटाएर सहुलियत ऋण प्रवाह गछौं : मुख्यमन्त्री शाही
कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय कर्णाली र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड प्रदेश कार्यालयबीच आज भएको ‘समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अनुदान प्रणालीलाई हटाएर अब सहुलियत ऋण प्रवाह गरिने बताउनुभएको छ ।
सरकारले प्रदान गरेको अनुदान दुरुपयोग भएको र यसले परनिर्भरतालाई प्रश्रय दिँदै आएको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले व्यवसायिक कृषकहरुलाई ऋण लिएर उत्पादनका काममा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
“कर्णालीमा आयात विस्थापन गर्न र यहाँ नागरिकका आम्दानी बढाउनको प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान, सहुलियत ऋण कार्यक्रम शुरु गरेका छौं,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “संघ÷संस्थाले दिन्छन् भनेर बाटो कुदै बस्ने परनिर्भर सोच नपाल्नोस् ।” गर्ने ईच्छाशक्ति भएका व्यवसायिक कृषकहरुका लागि सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम शुरु गरेको उहाँको भनाई थियो ।
कर्णालीमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले परिचालन गरेको बजेट सदुपयोग नहुँदा यहाँका नागरिकहरुको जीवन त्यही अवस्था रहेको औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले संभावनाका क्षेत्रको पहिचान र श्रमप्रति विश्वासको वातावरण स्थापित गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम मध्यम तथा ठूला व्यवसायीहका लागि ल्याएको बताउनुभयो । साना किसानका लागि सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउने योजनामा रहेको मन्त्री केसीले जनाउनुभयो ।
अहिले व्यवसायिक कृषकहरुका लागि रु.सात करोड ब्याज अनुदान कार्यक्रम रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सकेसम्म रु.५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म ऋण लिने साना किसानका लागि स्थायी लेखा नम्बर पनि आवश्यक नहुने ढंगबाट सोच्दैछौं । सहकारीमार्फत सहुलियत कर्जा प्रवाह गछौं ।” उहाँले पढ्न जागिरका लागि नभई व्यवसायका लागि हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कृषि क्षेत्रमा मात्र नभई औद्योगिक क्षेत्रमा पनि ब्याज अनुदान तथा सहुलित कर्जा प्रवाह गर्ने योजनाबाट अघि बढिएको जनाउँदै मन्त्री केसीले अब स्थानीय तहका बैंकसम्म पनि सरकारले समझदारी गरेर कृषकहरुलाई लगानीमा सहजीकरण गर्ने र उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने जनाउनुभयो । भूमि, सहकारी, पशुपालन र कृषिका माध्यमबाट यहाँका नागरिकहरुको जीवनस्तर माथि उकास्ने उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत किरणकुमार श्रेष्ठले नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बैंकका कर्णालीका १० जिल्लामा २१ शाखा कार्यालय रहेको र सबै कार्यालयबाट कृषकका लागि ऋण प्रवाह गरिने बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा हाम्रो स्रोत परिचालन हुन्छ,” प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कर्जा प्रवाह गरेको क्षेत्रमा रोजगार, उत्पादन र उत्पादकत्व भने बढ्नुपर्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख डा.शालिकराम पोख्रेलले राष्ट्र बैंकले सबैलाई वित्तिय पहुँच र कर्जा प्रवाह होस् भन्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्दै आएको जनाउँदै उहाँले उत्पादन र रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाउनुभयो ।
मन्त्रालय र बैंकबीच भएको सम्झौता अनुसार उद्यम गर्न चाहाने व्यक्ति तथा फर्मलाई वार्षिक दुई प्रतिशत (सस्तो) व्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जनाउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार ऋण लिएर उद्यम गर्ने व्यक्ति तथा फर्मले एक लाख रकमको वार्षिक दुई हजार मात्रै व्याज तिर्नुपर्नेछ । ऋण लिदाँ उनीहरुले धितो भने अनिवार्य राख्नुपर्नेछ ।
व्यवसायको प्रकृति र कार्ययोजना अनुसार एक लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण लिन सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता गरेको मितिदेखि एक वर्षसम्मका लागि दुवै पक्षबीच भएको समझदारी आवश्यकताका आधारमा नविकरण गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले ऋण प्रवाह प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने, विपन्न किसानसम्म पुग्नेगरी सरकारले कार्यक्रम बनाउनुपर्ने र सकेसम्म किसानको बारीमा पुगेर वस्तु अवस्थाको पहिचानगरी न्यायिक ढंगले कर्जा वितरण गर्नु सुझाएका थिए ।
