२५ मंसिर २०७७, बिहीबार
७२औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसमा कर्णालीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको अवस्था विषयमा भर्चुअल छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगल शाखा जुम्लाले गरेको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले अब कर्णालीले मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न नयाँ संकल्प आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली सरकारको तर्फबाट बोल्दै कर्णालीमा मानव अधिकार र नागरिक अधिकार अहिले पनि प्रत्याभूति नभएको बताउदै राज्य, सरोकारवाला निकायले विशेष तरिकाले लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगको शाखा कार्यालय जुम्लाले दिवशको अवसरमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय भर्चुअल बैठकमा कर्णाली प्रदेशको बर्तमान अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छ । आयोगका प्रमुख बुद्ध नारायण साहनीले प्रस्तुत कार्यपत्रमा अन्य प्रदेश भन्दा कर्णालीको मानव अधिकार आयोगको अवस्था कमजोर भएकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले आत्म हत्या एक सय ४५ जनाले गरेका देखि गरिवी ५१.२ प्रतिशत रहेको, प्रदेशमै बालसुधार गृह नभएको, महिलाको सहभागितामा कमी, भारतमा रोजगारी जानेको तथ्यांक नभएको, आर्थिक सामाजिक स्तर अन्य प्रदेश भन्दा कम भएको जानकारी गर्नुभयो । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गरिवी, सामाजिक कुरिति, कमजोर पूर्वाधार, स्रोत साधनको कमी, दरवन्दी अनुसारको पदपुर्ति नहुनु समस्या र चुनौति रहेको जानकारी गरिएको छ ।
भर्चुअल कार्यक्रममा ईन्सेक कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीले यस बर्ष कर्णालीमा दुई सय ३४ घटनाबाट दुईसय ८३ जना पिडित भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले केही संचार माध्यामहरु बन्द हुनुका साथै महिला, वालवालिकाका घटना बढेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा कर्णालीका १० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था र कोभिड रोकथामका बिषयका कामहरुको जानकारी गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका शिक्षाध्यक्ष डाक्टर निरेश थापाले प्रतिष्ठानमा अहिले २८ हजार बढि पिसिआर परीक्षणदेखि कर्णालीभरी प्रतिष्ठानले दिईरहेको सेवाको विषयमा जानकारी गर्नुभयो ।
आयोग शाखा कार्यालय जुम्लाका अधिकृत धनराज शाहीले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले कोभिड १९ मा कर्णाली सुधारात्मक अवस्थामा भएपनि आर्थिक सामाजिक स्तरमा कमी भएको बताउदै सवैको सहयोगमा कर्णालीको मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
