१२ मंसिर २०७७, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नारायण नगरपालिका ८ दैलेख निवासी सर्वराज खड्कालाई नियुक्त गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको यही मंसिर ११ गते बिहीबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो । यस अघि दैलेख जिल्लाकै प्राडा.पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई विसं.२०७५ मंसिर ३ गतेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने गरेसँगै उहाँले ९ गते पदबहाली गर्नुभएको थियो ।
तीन महिना अघि उपाध्यक्ष प्राडा.रेग्मीले राजीनामा कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालय भरतपुर चितवनको उपकुलपतिमा नियुक्त भएपछि उक्त उपाध्यक्षको पद रिक्त रहेको थियो । त्यस्तै, उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीको समन्वय विज्ञका रुपमा बीरेन्द्रनगर नगरपालिका (साविक लाटीकोईली ९ सुर्खेत)का झकबहादुर मल्ललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, सल्यान जिल्ला कुमाख गाउँपालिका र दैलेख जिल्ला भगवतीमाई गाउँपालिकाको वडा संख्या र सिमाना हेरफेर सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय उक्त बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश सुरक्षा मापदण्ड, २०७७, कर्णाली प्रदेश सुरक्षा रणनीति, २०७७ र शान्ति अध्ययन तथा घाईते अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकमा कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
रु.२२ करोड ५७ लाख स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने
कर्णाली प्रदेश सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समपुरक तथा विशेष अनुदानतर्फका रु.२२ करोड ५७ लाख बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले यो निर्णय गरेको हो । बैठकले समपुरक र विशेष अनुदानतर्फका आयोजनाहरुको बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको समपुरक र विशेष अनुदानबाट स्थानीय तहमा सञ्चालित अधुरा आयोजनाहरुका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट जम्मा रु.२२ करोड ५७ लाख ८५ हजार बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
