९ मंसिर २०७७, मंगलबार
सरकारले देशका विभिन्न स्थानका संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्ने तथा काठ कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष गोकर्ण चौलागाईसहितको समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले गत जेठ १५ गतेदेखि सामुदायिक वनको अधिकार खुम्च्याएकोले पैरवी स्वरुप आन्दोलन शुरु भएको जानकारी गरेको छ । पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष चौलगाईले सरकारको यो कार्यले नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “महासंघ केन्द्रले निर्देशन गरे अनुसार जुम्लामा मंसिर ७ गतेबाट सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई ज्ञापन पत्र दिने काम शुरु भएको छ । यसले देशभर विभिन्न आन्दोलनहरु अगाडि सारेको छ ।”
महासंघले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम तालिका अनुसार आज कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम रहेको जानकारी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले राससलाई दिनुभएको छ ।
“मंसिर १२–१५ गतेभित्र स्थानीय तह र वन डिभिजन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र दिईने कार्यक्रम छ,” अध्यक्ष भारतीले भन्नुभयो, “मंसिर २०–२४ मा स्थानीय तह, वन डिभिजन कार्यालय, मंसिर २४–३१ गते प्रदेश सरकार र पुष २–५ गते सिंहदरवार घेराउ गर्ने कार्यक्रम छ ।” उहाँले सरकारसँग विभिन्न छलफलमा भएका सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै अब सामाजिक सञ्जालबाट पनि दबाबमूलक सञ्चार आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो ।
