८ मंसिर २०७७, सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानको मर्म बमोजिम सबै सरकारहरु चल्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
मानव अधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) नेपालद्वारा आयोजित ‘संघीयता कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरुको भूमिका’ विषयक कर्णाली प्रदेशस्तरीय तीनदिने जुम कार्यशाला गोष्ठीको सोमबारको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रवक्ता केसीले तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्दै जानुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । “कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सिंहदरबारको मोडेलमा मन्त्रालय बनाउन खोजेको थियो,” उहाँले भन्नुुभयो, “बिडम्बना, प्रदेश सरकारका नाममा जग्गा नै भएन ।”
संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक अपरहणको महसुस भएको बताउँदै मन्त्री केसीले अगाडि भन्नुभयो, “संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीन तहका सरकारहरुबाट बिगत व्यवस्था भन्दा धेरै विकास भएको छ । सबै सरकारहरुले आ–आफना अधिकारहरु प्रयोग गर्नमा जोड दिन सकिएमा संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”
पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले जनताको सरोकारको विषय हक हुने र त्यसको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अक्षरहरुमा संविधान पढ्ने होइन । संविधान मानव जीवनसँग रुपान्तरण हुनुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकार कानूनबाहेक चल्न खोजे स्वेच्छाचारी हुन्छ ।” संविधानमा व्यवस्था भएका ३१ वटा मौलिक हकको सुरक्षित र सुनिश्चितता दुवै हुनुपर्ने भन्दै उहाँले जनतासमक्ष अक्षर पुगेको तर भावना नपुगेको जिकिर गर्नुभयो ।
साझा अधिकारका विषयमा तीनै तहका सरकारको परामर्श हुन सके संविधान र संघीयता कार्यान्वयमा बल पुग्ने बताउनुभएको पूर्व प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले स्थानीय तहसम्मको सुशासनले मात्र जनअपेक्षा पुरा हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने पक्षमा पत्रकारहरुको कलम निर्वाध चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा अधिवक्ता मोहन आचार्यले संविधानका मूलभूत विषयहरुमा ‘नेपालको संघीय संविधान कार्यान्वयनका अवसर, सम्भावना र चुनौतीहरु’ र अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधानसम्पादक हरि थापाले मिडियाको भूमिकामा ‘निरंकुश शासनदेखि संघीय व्यवस्थासम्ममा नेपालको आम सञ्चार ः एक विश्लेषण’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
गोष्ठीका सहभागीहरुले ईच्छा विपरित गर्भमा बसेको बच्चालाई व्यवहार गरेजस्तो अवस्थामा यो संविधानलाई सरकारले व्यवहार गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यस्तै, समाजमा भएका विभिन्न किसिमका अनियमितता, हिसा, बलात्कार जस्ता घटना निवारणमा सरकारको जवाफदेहिता नदेखिएको र संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन पनि जनअपेक्षित नभएको उनीहरुको टिप्पणी थियो । कार्याशलामा कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्री, मानव अधिकारवादी, कानून व्यवसायी, पत्रकार युवा, उद्यगी, व्यवसायी तथा नागरिक समाजको सहभागिता रहेको थियो ।
