Skip Add

OnlinePana

सुमित्रा शाही, आश्विन २२, २०७७जुम्ला ।
३४० पटक

असोज २२ गते, कर्णाली प्रदेश सरकारलाई जिल्लाका मोफसलका मिडियमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा जोड दिन पत्रकारहरुले जोड दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, कर्णाली सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री बिमला केसी उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा कर्णाली सरकारको सन्देश मुलक तथा अन्य विकासका सूचना जिल्ला जिल्लामा पठाउन पहल गरिएको छ ।

जुम्लामा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले सूचनालाई जिल्ला स्तरमा पहुँच पुुग्ने बाडफाड हुनुपर्ने सूझाव ग्रहणयोग्य भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यो बिषयमा प्रदेश सरकारले जोड दिने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले गरेका कामहरुको फिल्डमै अनुगमनका लागि आफुहरुको टोली आएको जानकारी दिनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले पत्रकाहरुले उठाएका जिज्ञासा मेटाउदै विकासमा त्रुटि भएका बिषय टिपोट गरेर सुधार्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले दुर्गम क्षेत्रका संचारमाध्याममा सूचनाको बृद्धि गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

 

 

यस अघि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीलाई समेत पत्रकारहरुले सूचना तथा संचार क्षेत्रको पूर्वाधार जिल्लाका मोफसलका मिडियालाई पैवर्धन गर्ने संचार कार्यक्रम ल्याउन  माग गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बरमबहादुर महतले पत्रकार महासंघ सँग सरकारका कामहरुको समन्वय सहकार्य हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

पत्रकारहरुले पत्रकार महासंघमा सूचनामैत्री पूर्वाधार सहित जिल्लामा सूचनाको पहुँच बढाउन अनुरोध गर्नुभयो । पत्रकार महासंघ जुम्लाका उपाध्यक्ष नेत्र शाहीले राजधानी सुर्खेत वाहिरका मिडियाको अध्ययन गरि सूचना सन्देशमा जोड दिन तथा पत्रकार महासंघहरुलाई सूचनामैत्री पूर्वाधारमा सहयोग गर्न सूझाव दिनुभएको थियो ।

प्रशासन सुधार योजना जानकारी :

उद्योग बाणिज्य संघको हलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले “प्रशासन सूधार योजना २०७७” समेत प्रदेश सरकारलाई प्रस्तुतिकरण गरि जानकारी गराएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले ५२ वुद्धे सुधार योजनामा प्रदेश सरकारलाई पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो । प्रशासनका सेवा तथा दस्तावेजलाई डिजिटलाईजेशन, जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा हेल्प डेस्क, अपांगता मैत्री कार्यालय, डिजिटल टोकन प्रणाली सहित शान्ति सुरक्षा र कोभिड १९ विरुद्धको रोकथामका बिषयहरु समेटिएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्