OnlinePana

आज : २०७८ मंसिर १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताभाद्र १८, २०७७जुम्ला,
३१४ पटक

भदौ १८ गते । जुम्लामा डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह रोकेका छन् । डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा पूर्वाधार सहित डाक्टर पढाई लगाएतका मागहरु राख्दै जुम्लामा सत्याग्रह बस्ने भन्दै जुम्लामा आउनु भएको थियो । तर कोरोनाको प्रभाव अत्याधिक बढेपछि केही समयका लागि भन्दै अनसन स्थगित गरेका हुन् ।

डा. केसीले एक प्रेस बिज्ञेप्ति निकालेर केही समयका लागि सत्याग्रह स्थगन गरेको जानकारी गर्नुभएको हो । ‘बिज्ञेप्तिमा डा. केसीले भन्नु भएको छ ,महामारी फैलिदै जादा जुम्लाबासीको विशेष आग्रहलाई मध्यनजर गर्दै सत्याग्रह कार्यक्रम केही समयका लागि स्थगन गरेका छौ ।’ यसैगरी सरकारले आफ्ना माग पुरा नगरेको खण्डमा कुनैपनि वेलामा सत्याग्रह गर्ने जानकारी सहित चेतावनी समेत दिएका छन् । डा. केसीले बिज्ञेप्ति मार्फत यस्तो जोखिम समयमा निरन्तर खटेर स्वास्थ्य सेवा दिईरहेका सरकारी र निजी क्षेत्रका सवै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नियमिति सेवा सुविधाका साथै जोखिम भत्ता दिलाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

डा . केसीले गत साउन ११ गते जुम्लामा नै पत्रकार सम्मेलन गरेर ३ बुद्धे माग सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । चिकित्सा क्षेत्रका ति माग तीन साता पछि सरकारलाई पुरा गर्न भन्दै नभए जुम्लामा सत्याग्रह बस्ने बताउनुभएको थियो ।
यसैगरी केसीले साउन ३२ गते पुन पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ ११ गते अनसनको समय सारिएको थियो । यसैगरी भदौ ११ गते पनि डा. केसीले सत्याग्रह बस्ने बाताबरण भएन । स्थानीय प्रशासनको अनुरोध भन्दै एक साताको समय पछि सत्याग्रह सारेका केसीले पुन एक विज्ञेप्ति निकाल्दै केही समयका लागि स्थगन गर्नुभएको हो ।

यता सरकारले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई स्नाकोत्तर तहको तिन विद्याका ५ सिट प्रतिष्ठानलाई संचालन गर्ने स्विकृत दिईसकेको र एक डेड बर्षमा एम विविएस समेत पढाई हुनेमा दुईमत नभएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारी बताउछन् ।

यस्ता छन् माग:
डा. केसीका मागहरु पहिलो कर्णाली प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस संचालन, गेटा मेडिकल र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुरयाएर पठनपाठन शुरु गरिनुपर्ने, सरकारले २०७५ साल साउन १० गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने, शिक्षा नियमावली सच्याउदै स्नाकोत्तर तहमा खुला तर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गर्नुपर्ने, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा बरिष्ठता मिचेर भएको नियूक्ति सच्याउदै सवैपदमा बरिष्ठताका आधारमा नियूक्ति गरिनुपर्ने लगायतका मागहरुसार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्