२७ असार २०७७, शनिबार
‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ पारित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौ अधिवेशनको आज बसेको २९औं बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनि सभामा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभयो । कानूनमन्त्री भण्डारीले सत्ता र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यद्वय धर्मराज रेग्मी र जीवनबहादुर शाहीले विधेयकमाथि हाल्नुभएको साझा संशोधनसहित विधेयकको अंग हुनेगरी पारित गरियोस् भनि सभामा प्रस्ताव गर्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले प्रस्ताव गरेपश्चात् स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धीको उक्त विधेयक प्रदेशसभाको आजको बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो । आज पारित भएको यो विधेयक कानूनका रुपमा प्रमाणिकरण भएर यहाँका ७९ स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा प्राप्तिका लागि आव.०७७÷०७८ पहिलो महिनाबाट लागु हुने बताईएको छ ।
दुईवटा विधेयक अर्थ समितिमा
कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकले दुईवटा विधेयक थप छलफलका लागि अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा पठाउन पारित गरेको छ ।
प्रदेश सरकाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले अर्थ समितिमा थप छलफलका लागि पठाउन पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । मन्त्री रावलले प्रस्ताव गरेसँगै ‘कर्णाली प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ र ‘कणालीमा प्रदेश व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ समितिमा पठाउन बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
त्यसैबीच, प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले जाजरकोट बारेकोटका पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका परिवारको लागि राहत र जोखिम रहेका बस्तीबाट विस्थापितहरुको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बेपत्ताहरुको खोजी कार्य तीव्र पार्न अनुरोध गर्नुभयो । अर्का प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकामा यही असार २६ गते शुक्रबार बिहान पहिरोमा परी ज्याउन गुमाएका परिवारका लागि राहत प्रदान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
विषयगत समितिमा नाम प्रस्ताव
सरकारको मिनि संसदका रुपमा चिनिने कर्णाली प्रदेशका संसदीय समितिहरुले आधिकारिकता पाउने भएका छन् । सभामुख राजबहादुर शाहीले उक्त बैठकमा विषयगत समितिमा सात जना प्रदेशसभा सदस्यहरुको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
सभामुख शाहीले विषयगत समितिमा सदस्यहरुको हेरफेर गरिएको जनाउँदै विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति रहनुहुने सदस्य राजु नेपाली, दानसिंह परियार अध्यक्षमा प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियार, सार्वजनिक लेखा समितिमा रहनु हुने सदस्यहरु अमरबहादुर थापा, पदमबहादुर रोकाय र खड्कबहादुर खत्री, अर्थ तथा प्राकृतिक समितिको अध्यक्षमा गणेशप्रसाद सिंह र सामाजिक विकास समितिमा देवी ओलीको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो ।
सभामुखद्वारा प्रस्तावित नामहरु भने सो सभाको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । सभाको अर्को अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख शाहीले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
