२४ असार २०७७, बुधबार

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ बजेट पारित भएलगत्तै अख्तियारी जाने व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौ अधिवेशनको आज बसेको २६औं बैठकको विनियोजन विधेयक, २०७७ माथि भएको छलफलको क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको बजेटमा उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले अब मन्त्रालयको कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने र प्रथम चौमासिकभित्र सम्पूर्ण योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

“बैठकको छलफलमा सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउने शुभेच्छा प्रकट गर्दै महत्वपूर्ण सुझावहरु दिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा सरकार गम्भीर छ र यहाँहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई महत्वपूर्ण पुँजीको रुपमा लिएर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउँछु ।”

सङ्घीय व्यवस्था नितान्त नौलो अभ्यास, अनुभव र साधन स्रोतको कमीका कारण जनअपेक्षित काम नहुँदा परिवर्तनको आभास दिन नसकिएको स्वीकार्दै उहाँले सरकारको पहल निरन्तर रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यमन्त्र िशाहीले अगाडि भन्नुभयो, “हामी सबैको चिन्ता र चासो भनेकै कर्णाली प्रदेशको तीव्र विकास र आर्थिक समृद्धि नै हो ।”

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहनुभएको मुख्यमन्त्री शाहीले चालु आ.व. २०७६÷०७७ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु.१० करोडका दरले विनियोजित हुँदाका सडक नै जनता सडक भएको जनाउँदै ती सडकलाई पुरा गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिईएको बताउनुभयो । छुटेका क्रमागत योजना अध्ययन गरी समावेश गर्ने र सकेसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाई थियो ।

उहाँका अनुसार क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने अधिकतम प्रयास भएको छ । समपुरक र विशेष अनुदानमा समेत दायित्व रहेकाले बजेटमा केही अपुगजस्तो देखिए पनि कार्यक्रम पुरा गर्ने सोच राखिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो । संगठन संरचना र आधारभूत प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हल गरी अगाडि बढेको बेला कोभिड–१९ ले कार्यान्वयनमा समस्या पारेको भन्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने बताउनुभयो ।

‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अब ७१८ वडामा लागु गरिने

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा यहाँका ७९ पालिकामा लागु गरेको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अब वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले तत्काल कार्यविधि बनाएर अघि तल्लिन हुनेछ । युवालाई श्रमसँग जोड्ने र बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गरी यहाँका नागरिकहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम शुरु गरिएको मुख्यमन्त्री शाही बताउनुभयो । प्रतिकुल अवस्था र संगठन संरचना नहुदा अनुगमनमा समस्या भएकोले अब आगामी दिनहरुमा अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाईने उहाँको भनाई थियो ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारीरुपमा बढाउने, निकै जोखिममा रहेका कर्णालीका बस्तीहरु परियोजना नै बनाएर एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको पुस्तिका योजना आयोगबाटै प्रकाशन गरिनुपर्नेमा प्राविधिक कारणले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रकाशन भएतापनि आगामी वर्षहरुमा योजना आयोगबाटै प्रकाशन गरिने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रदेश निर्देशक समिति बनाइएको र सुर्खेत तथा सल्यानका लागि प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्न रु.एक करोड विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

आयोगले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना प्रकाशनमा ल्याएपछि प्रदेश महत्वका परियोजनाको अध्ययन, परियोजना बैँक निर्माण र प्रभावकारी अनुगमन मुल्याङ्कनका कामबाट प्रभावकारी बनाउने योजना बनाउने बताईएको छ । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधान बमोजिम निजामती कर्मचारीको लागि सुत्केरी स्याहार शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
उ

हाँका अनुसार आगामी वर्षबाट भने प्रदेश लोक सेवा आयोग छिट्टै गठन गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारले बनाएको छ । नीति निर्माण र काम कारवाहीमा कुनैपनि सदस्यहरुलाई विभेद नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै प्रदेशसाभा सदस्यहरुले उठान गरेको महामारी, भोकमरी र रोजगारीको व्यवस्था गर्नेगरी बजेट ल्याईएको मुख्यमन्त्री शाहीले स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।