२३ असार २०७७ मंगलबार

चालु आव.०७६÷०७७ चालु खाता असार २० गते बन्द भइसकेको छ । पूँजीगत खाता बन्द हुन अब दुई दिन बाँकी छ । तर कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तरगत कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम पाएका यहाँका ११६ कृषकहरुले उक्त कार्यक्रमअन्तरगत शतप्रतिशत काम गरेपनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन ।

भुक्तानी लिन आउने कृषकहरु दैनिक कृषि मन्त्रालय धाउँछन् तर निराश भएर घर फर्कने गरेका छन् । उनीहरु अपांगता भएका व्यक्ति, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला सबै लक्षित वर्गहरु नै छन् । कृषि मन्त्रालयले गत मंसिर १९ गते कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्तावना मागको सूचना प्रकाशन ग¥यो । त्यसमा पर्न आएका प्रस्तावनाहरु मध्य गत चैत १० गते मन्त्रालयको प्रस्तावना मूल्याङ्कन तथा छनौट समितिको बैठकबाट ११६ प्रस्तावनाहरु स्वीकृत भएका थिए ।

स्वीकृत सबै प्रस्तावना अनुसार किसानहरुले तरकारी, फलपूmल खेती, पशु तथा पंक्षीपालनका लागि वस्तुभाउसहित आवश्यक सामग्री किने र संरचना निर्माण गरे । ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेका उनीहरुले भुक्तानी लिन आउँदा भने रित्तो हात फर्कनु परेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका ८ सुर्खेत निवासी सुस्मा एण्ड सरस्वती पोल्ट्री फर्मका प्रोपाईटर सुस्मा गिरी (अपांगता भएका व्यक्ति) ले रु.दुई लाख ५० हजार आफ्नो लगानी भईसकेको र सोही बराबरको रकम भुक्तानी लिन आउँदा कृषि मन्त्रालयले नदिएको पीडा व्यक्त गर्नुभयो ।

“मन्त्रालयले कार्यक्रमअन्तरगत दिने रकम भन्दा दोब्बर लगानी लगाएर संरचना पोल्ट्री फर्म निर्माणका साथै २५० कुखुरा खरिद गरी कार्य सम्पन्न गरियो,” उहाँले भन्नुभयो, “भुक्तानी लिन आउँदा कार्यक्रम रोक्का गरिएको भनेर सुनाउछन् ।” किन यसो गरिएको हो भन्ने कुराको जवाफ राम्रोसँग नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

सरकार हाम्रो खुशीमा प्राकृतिक विपत्ति बन्यो

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका १ डोल्पा निवासी लामा फलपूmल तथा तरकारी उद्योगका प्रोपाईटर अपाङ्गता भएका व्यक्ति डल्ले लामाले काम सम्पन्न गरी कृषि विकास कार्यालय डोल्पाबाट दुई पटक अनुगमनसमेत गराईसकेपश्चात् भुक्तानी नपाउने कुराले निकै पीडा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नभुयो, “म अपांग मान्छे के गरु ? सुर्खेत आउन जान रु.५० हजार बढी खर्च हुन्छ । कार्यक्रम पाउँदा सरकारले न्याय गरेको अनुभूति सकिन नपाउँदै सम्पन्न कार्यक्रमको भुक्तानी रोक्दा झन् ठूलो अन्याय गरेको छ ।”

उहाँले पीडा पोख्दै भन्नुभयो, “हाम्रा लागि सरकार प्राकृतिक विपत्ति जस्तै बन्यो । मुखमा आएको गास खोसेर लगेको छ । काम सम्पन्न गर्यौं रकम पाउने बेला भुक्तानी दिन सकिदैन भन्छ । यहाँ त साँढेको जुधाईमा हामी बाच्छाहरु मारिएका छौं । सुकिला मुकिला र शक्तिशालीहरुको कथा खोजेर लेख्ने पत्रकारहरु यतिबेला हाम्रा पीडाका आवाज नसुन्नेगरी कहाँ गए होलान् ?” कसैसँग लेनदेन नहुँदा नहुँदै आज सरकारले ऋणी बनाईदिएको छ भन्दै लामाले दुखेसो पोख्नुभयो ।

यता कालीकोट खाँडाचक्र नगरपालिका निवासी सुशीला बाख्रापालन फर्मका प्रोपाईटर द्वन्द्वपीडित मटनकला मल्लले ज्यामी लगाएर काम सम्पन्न गरिसकेकोले बजेट नपाए मजदुरहरुले आपूmलाई बाँकी नराख्ने पीडा व्यक्त गर्नुभयो । “बाख्रा पालनका लागि रु.दुई लाख कृषि मन्त्रालय र बाँकी आप्mनै लगानी गरेर बनाइयो,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पैसा नपाउने भनेपछि किन नपाउने हो ? न्याय पाउन कानूनी ढोका घच्घच्याउनुपर्ने भयो ।”

त्यसैगरी, भेरी नगरपालिका ३ जाजरकोट निवासी आकाश कृषि तथा पशुपंक्षी फर्मका प्रोपाईटर सीता विक सुनारले बाख्रापालनका खोर निर्माण र बाख्रा खरिद गरिसकिएको बताउँदै भुक्तानी पाउनेमा ठूलो आशा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो अवस्था हेरेर सरकारले सहयोग गरेको हो । सहयोग गरेर असहयोग किन गर्ला ? जन्म दिने जो कोही अभिभावकले आफ्नो सन्तानको सबै समस्यामा ख्याल राख्दछन्, त्यसैले पनि भुक्तानी पाउँछु भन्ने विश्वासमा छु ।”

ऋणी नबनाई देउ सरकार !

भेरी नगरपालिका ४ जाजरकोटकै एकल महिला तथा मिलन मेलिना कुखुरापालन समुहका प्रोपाईटर युगमाया कार्कीले काम सम्पन्न गर्दा भुक्तानी नपाईने हो भने हामी जस्ता पिडामा परेकाहरुलाई किन पिडा दिन यो कार्यक्रम गरिएको होला ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले ऋण निकालेर कार्यक्रम सम्पन्न गरेकी छु । काम सम्पन्न भएर पनि अन्तमा भुक्तानी रोकी हामी पीडित र गरिबहरुलाई ऋणको भारी बोकाउछ भने सरकार कसका लागि काम गर्छ ?”

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “यो समाजमा निकै पीडा बोकेर भएर पनि छोराछोरी हुर्काएर बसेकी छु । आफूसँग आर्थिक भएको भएर सरकारसँग किन जान्थ्यौं । म चाहान्छु सरकारले हाम्रो समस्या बुझोस् । बेलैमा यो कुरा सम्बोधन गरिदेओस् तर कुनैपनि हालतमा ऋणी नबनाईदेओस् । ऋणी भईएमा हामी जस्ताले कहाँबाट ल्याएर ऋण तिर्न सक्छौं र ?

कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरेर भुक्तानी नपाउने उनीहरु प्रतिनिधि कृषक मात्र हुन् । प्रस्ताव हालेर रु.दुई लाखदेखि चार लाख ५० हजारसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता गरेका यहाँका ११६ जना कृषकहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयले ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नेगरी ११६ लक्षित कृषकहरुसँग रु.दुई करोड ९५ लाखको कार्यक्रम सम्झौता गरेको थियो ।

छानबिन विना नै कार्यक्रम रोकियो

यही जेठ ३२ कर्णाली प्रदेशसभा नेकपाको संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठकमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचार बहस बन्यो । त्यो थियो, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम । संसदीय दलको बैठकमा विपन्न र द्वन्द्वपीडितका नाममा आफन्तहरुलाई कार्यक्रम दिएको, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा करिब रु.तीन करोडको अनुदान रकम हतारहतारमा वितरण गर्न थालेको कुरामा छलफल भयो ।

कार्यक्रममा आफन्तको नाम सम्वद्ध भएका मन्त्री तथा विभागीय केही त्रुटि भएको र त्यसलाई हेरफेर गरेर अघि बढ्ने भनिएपछि संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कृषि मन्त्रालयका कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यो कुरा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पुग्यो र त्यहाँ पनि छलफल भयो ।

समितिको छलफलले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तरगत विपन्न तथा द्वन्द्वपीडित किसानहरु केन्द्रित उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको विधायन समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले जानकारी दिनुभयो । “किसानहरुले काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । यसमा सरकारले उनीहरुको भुक्तानी रोकेर विपन्न तथा पीडित किसानहरुलाई थप पीडामा पार्नु हुन्न,” अध्यक्ष रोकायले भन्नुभयो ।

यता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले द्वन्द्वपीडित तथा विपन्न किसानहरुको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने पवित्र सोचले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागु गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “हामीले थाहा नपाएर कार्यक्रममा समेटिन पुगेका मन्त्री निकट भनिएका कृषकै भएपनि उनीहरुलाई हटाईएको छ । कार्यक्रम प्राप्त गरेका अधिकांशले काम सम्पन्न गरिसकेका छन् । उनीहरुलाई भुक्तानी दिँदा न्याय नै हुन्थ्यो ।”

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कृषि मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम रोक्ने जस्तो पहिलो निर्देशन आएपछि पत्र लेखेर सोधेको र सामान्यतः विधायन समितिमा कुरा उठेको तथा मिडियामा समाचारका रुपमा आएको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम अगाडि बढाईएको बताउनुभयो । सचिव डा.शर्माका अनुसार शुरुमा त मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कृषिका सबै कार्यक्रम रोक्ने निर्देशन आएको थियो तर पछि दोस्रो पत्रमा अलि संशोधित भएर आयो ।

तत्पश्चात, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट यही असार ५ गते आएको निर्देशन पत्रबाट सर्वाजनिक सञ्चार माध्यममा आएको विषयसँग सम्बन्धित र प्रचलित कानून विपरित हुने त्यस्तै प्रकृृतिका अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्य रोक्न निर्देशन भएको भनिएको तर प्रचलित कानून विपरीत नहुने गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य गर्नका लागि रोक्का नगरिएको निर्देशनले मन्त्रालयलाई के गर्न भनेको हो भन्ने कुराको अन्यौलमा पारेको उहाँले जनाउनुभयो ।

काम गरेका किसानहरुका लागि भुक्तानीको विकल्प के हो त ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले अहिले तत्काल भुक्तानी दिन जटिलता भएको जनाउँदै उनीहरुलाई जतिसक्दो आगामी वर्षको कार्यक्रममा समेटेर लिने प्रयास गरिने जवाफ दिनुभयो ।

कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सहि थियो या गलत ? यसमा वास्तविक विपन्न तथा द्वन्द्वपीडित किसानहरु समेटिएका थिए, थिएनन् वा अन्य कुनै अनियमितता थियो कि ? त्यसबारे कुनै छानबिन नै नभएर कार्यक्रम र भुक्तानी रोक्का हुँदा काम सम्पन्न गरेका किसानहरु निकै ठूलो मर्कामा परेका छन् । कोरोनाको महामारीले निम्त्याएको समस्याको यो बेलामा गरेको कामको भुक्तानी नदिँदा उनीहरुलाई अन्याय मात्र परेको छैन, भोकमरी र ऋण दुवैले सताउने देखिन्छ ।