८ असार २०७७, सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशदेखि वडापालिका स्तरसम्मका गठित अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् तथा कार्यकारी समितिका संयोजक तथा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा आईतबार बसेको बैठकले कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला, पालिका र वडास्तरमा गठित अनुगमन समितिहरुलाई कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र क्वारेन्टिन मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन गर्न सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको हो ।
अनुगमनलाई चरणवद्धरुपमा अगाडि बढाउन पहिलो चरणमा यही असार १०–२० गतेसम्म प्रदेशभरका अनुगमन संयन्त्र मातहत कार्यदल परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको कानूनमन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशभरिका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डसँग सापेक्ष हुने गरी निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन र क्षमता विस्तार गर्ने तर्फ अग्रसर हुन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
“बैकिङ्ग तथा वित्तिय संस्था, औषधि, खाद्यान्नलगायतका पसलहरु र अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा भौतिक दूरी कायम गरी माक्स, सेनिटाइजरसहितका स्वास्थ्य सामाग्री प्रयोगको व्यवस्थाका लागि सरोकारवाला निकायलाई परिचालन गरिनेछ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “प्रदेशमा गठित विभिन्न स्तरका अनुगमन समितिलाई कार्यप्रगतिको समीक्षा गरी त्यसको प्रतिवेदन उच्चस्तरीय अनुगमन समितिमा पठाउने व्यवस्था गर्नेसमेतको पनि निर्णय भएको छ ।”
त्यसैगरी, मूल्य सूची सार्वजनिक गर्नुका साथै भौतिक दूरी कायम गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीवितरणको व्यवस्था गर्न प्रशासन, सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवालालाई परिचालन गर्ने, सुरक्षा निकायको सतर्कता चौबिसै घण्टा रहने गरी व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजार अनुगमन गरी खाद्य, औषधी जन्य र निर्माण सामग्रीको अवस्था अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका निर्णय भएको उहाँको भनाई छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा रहेको हटलाईन सेवा १११० र फोन नम्बर ०८३–५२१३५० मा कालोबजारी र क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी सूचना दिन सम्पूर्ण नागरिकलाई अनुरोध गर्ने जनाईएको छ ।
