८ असार २०७७, सोमबार
‘कणालीमा प्रदेश व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको १९औं बैठकमा प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले ‘कणालीमा प्रदेश व्यापार व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभासमक्ष पेश गरेसँगै विधेयकमाथिको छलफल भएको हो । छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले कुनैपनि व्यापार व्यवसाय गर्ने नागरिक एवं कम्पनीलाई सहज पहुँच हुने ऐन ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य यज्ञबहादुर बिसीले दर्तामा शुल्क लिनुपर्ने, ईजाजत, खारेजी, कसुर तथा सजायका कुरा चुस्त बनाईपनुपर्ने मत राख्नुभयो । सदस्य बद्मीक्वारी बोहोराले दर्ता, ठाउँसारी, नविकरणजस्ता कुरामा हिजो काठमाडौंमा धाएजस्तो हुन नहुने र झण्झटिलो प्रक्रियाबाट उद्यमीहरुलाई मुक्त हुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, अर्का सदस्य सोशिला शाहीले साना लगानीका उद्यमीहरुलाई बल पुग्ने गरी ल्याएको ऐनले प्रदेश तथा यहाँका नागरिकहरुको हित हुने धारणा राख्नुभयो । सदस्य हिमबहादुर शाहीले विधेयकमा उल्टो छाप लगाएर सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले सरकारलाई तत्काल विधेयक फिर्ता लिन पनि सुझाउनुभएको थियो ।
उद्योगमन्त्री बुढाले प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएको जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै कर्णाली सरकारले ढिलै भएपनि कर्णालीको व्यापार व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनमा सहजता ल्याउन विधेयक ल्याएको र प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर ऐन निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा भएका त्रुटिलाई सच्याएर यहाँको सापेक्षतामा ल्याईने विश्वास दिलाउनुभयो ।
उक्त बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको बताउँदै सो विधेयकमाथि संशोधनको सूचना हाल्न ७२ घण्टाको समयसीमा निर्धारण गरिएको जनाउनुभयो । बैठमा कर्णाली प्रदेश अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेशको ‘वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७६’ माथिको संशोधनसहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभएको थियो ।
