Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक १५ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter

व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट:  योजनामन्त्री ज्वाला

जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीहरु उपभोक्ता समितिमा नरहने

कोरपाटी संवाददाताआषाढ ६, २०७७ सुर्खेत
१२८ पटक

६ असार २०७७, शनिबार

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आव.२०७७÷०७८ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट ‘व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य’ भएको बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको आज बसेको १७औं बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्वालाले बजेट प्रदेशको आवश्यकता र वर्तमान परिवेश अनुरुपको आएको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आव.मा हामीले बजेट महामारी, भोकमरी र रोजगारी केन्द्रित गरेर ल्याएका छौं । प्रशासनिक खर्च कटाएर यथार्थमा १५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने चालू खर्च घटाएर ३४ प्रतिशतमा खुम्च्याईएको र पूँजीगत खर्च बढाईएको भन्दै प्रशासनिक एवं चालू खर्च करिब ६० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।”

प्रदेश सरकार राजश्वका स्रोत खोज्ने र आन्तरिक स्रोतको पहिचान गर्ने काम लाग्ने बताउनु भएका उहाँले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने शर्तसहित बोलेको बताउनुभयो । “हालको विषम परिस्थिति सामान्य हुनासाथ बजेट कार्यान्वयनबाट चालू एवं निर्माणाधिन आयोजनाका कार्यान्वयनमा तीव्रता आउनेछ । रणनैतिक भोतिक पूर्वाधारका काम अघि बढ्नेछन् । नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार हुनेछ, जसबाट छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।

बजेटको आयतन घटेका कारण नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिएको भन्दै उहाँले कुनैपनि अधुरा र क्रमागत योजना सम्पन्नताका लागि योजनालाई प्राथमिकता दिईएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो । योजनाको छनोट प्रक्रियामा सुधार ल्याउन केही अन्यौलता भएको भन्दै उहाँले अँझै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड थियो । महिला केन्द्रित हुनेगरी ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष, ४१ प्रतिशत अप्रत्यक्ष र २२ प्रतिशत तटस्थ हुनेगरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्याईएको उहाँको भनाई थियो ।

जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीहरु उपभोक्ता समितिमा नरहने

योजनामन्त्री ज्वालाले उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीहरु नरहनेगरी व्यवस्था किटानीका साथ कानूनीरुपमै गर्नेगरी सरकार अघि बढेको र यसमा घनिभूत छलफलको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । सरकारले जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीका परिवारका सदस्यहरु उपभोक्ता समितिमा बस्ने नपाउने कुरा बजेट ल्याएको छ ।

रु.एक करोडसम्मका कार्यक्रममा डोजर प्रयोग नगरी नागरिकहरुलाई श्रमसँग जोडेर रोजगारीको व्यवस्था गर्ने तर जटिल कामहरुमा कार्यविधि निर्माण गरेर डोजर प्रयोग गरिने उहाँको भनाई थियो । मान्छेलाई श्रमसँग जोड्न सकिएमात्र रोजगारी सृजना हुने बताउँदै मन्त्री ज्वालाले कार्यान्वयन निकै पेचिलो बन्दै जाँदा अपेक्षित प्रतिफल हात नपरेको बताउनुभयो ।

संगठन संरचना र व्यवस्थापन काम अलि बढी समय लाग्दा पहिलो चौमासिकमा काम गर्न समय कम भएको, भौगोलिक विकटता र जाडोले दोस्रो चौमासिकमा काम हुन नसकेको र तेस्रो चौमासिक कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकोले चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध आएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रीका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको भन्ने कुरा निराधार भएको उहाँको भनाई थियो ।

सुर्खेत–हिल्सा सडकलगायतका राष्ट्रिय तथा प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतासाथ जोड दिईने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र उहाँहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउने बताउनुभएका योजना मन्त्री ज्वालाले कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्