सुर्खेत, ५ असार २०७७, शुक्रबार
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै, बैठकेले प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी रुकुमपश्चिम घटनाका छ जना मृतकका प्रतिपरिवारलाई रु.एक÷एक लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएका प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयको कार्यालय प्रमुख पदमा योग्यता पुगेका इञ्जिनियरिङ्ग सेवा र सिभिल समुहअन्तर्गतका जुनसुकै उपसमुहका कर्मचारी जान पाउने गरी उपसमुह खुल्ला गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
