Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक ६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताआषाढ ३, २०७७सुर्खेत
७० पटक

 ३ असार २०७७, बुधबार

‘कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि सुझाव संकलन गरिएको छ ।

गत फागुन १४ गते कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भई थप छलफलका लागि अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गएको विधेयकलाई परिपक्व र दीर्घकालीन बनाउन सुझाव संकलन गरिएको हो । युएनडिपी नेपालको सहयोगमा कर्णाली फाउण्डेसनद्वारा आयोजित भर्चुअल बैठकमा बरिष्ठ अधिवक्ता डा.नारायण घिमिरेले सो विधेयक माथि पुनरावलोकन तथा टिप्पणी गर्नुभयो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता डा.घिमिरेले विधेयकको प्रस्तावना, आन्तरिक पर्यटक तथा पर्यटक, होमस्टेको परिभाषा, पर्यटक व्यवसायीले लिनुपर्ने ईजाजतको व्यवस्था, शुल्क बारेको सूचना लिनुपर्ने प्रावधान, दण्डसम्बन्धी व्यवस्था, पथ प्रदर्शकको काम गर्न ईजाजत लिनुपर्ने र पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा सम्बन्धी व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन तथा टिप्पणीमार्फत सुझाव दिनुभएको ।

उहाँले प्रदेश सरकारले यो विधयेक निर्माण गर्नको लागि प्रयोग गरेको संवैधानिक अधिकारको श्रोत प्रस्तावनामै उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने हुदा प्रस्तावनामा संविधानको धारा ५७ (२) समेतको आधारमा यो ऐन बनाएको छ भन्ने उल्लेख गरिदिनु उपयुक्त हुने र नेपालको विभिन्न स्थानबाट कर्णाली प्रदेशमा भ्रमण गर्ने नेपाली नागरिकहरुलाई आन्तरिक पर्यटक र विदेशी मुलुकबाट भ्रमणका लागि नेपालमा आउने गैर नेपाली नागरिकलाई पर्यटकका रुपमा परिभाषित गर्न सुझाउनुभएको छ ।

पर्यटन व्यवसायलाइ स्थानीय संस्कारमैत्री बनाउदै पर्यटनको विकासमा शुरु भएको नविनतम् अवधाराणा अन्तर्गतको होमस्टे सम्बन्धि व्यवस्थालाइ पर्यटनको हिस्सा हुने गरी प्रदेशको प्रस्तुत विधयेकमा समेट्नुपर्ने, संघीय कानूनअन्तर्गत नेपालको अन्य कुनै भागमा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरुले कर्णाली प्रदेशमा पनि शाखा कार्यालय खोली व्यवसाय गर्न चाहेको खण्डमा तोकिएको विभाग वा मन्त्रालयबाट तोकिए बमोजिम अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाईएको छ ।

त्यस्तै, विधेयकको दफा ६ (१) मा इजाजत प्राप्त गरी प्रदेशभित्र सञ्चालन रहेका भन्ने वाक्यांश थप्दा उपयुक्त हुने, कर्णाली क्षेत्रको भूगोल, संस्कृति, वातावरण, भाषा, स्थानीय धार्मिक परम्परा, पुरातात्विक महत्वको विषय, बाटोघाटो, मौसमलागयतका विषयको जानकारी समेतको तालिम प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई मात्र इजाजत पत्र दिन उपयुक्त र व्यवहारिक हुने कुरा थप्दै उहाँले कर्णालीभित्र रहेका प्राकृतिक विशिष्टता, सम्पदा र राष्ट्रिय महत्वका पर्यटकीय स्थानको पहिचान गरेर त्यस्ता खास स्थानलाइ विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न र कानूनको मस्यौदालाई बढी सरल र वैज्ञानिक बनाउने क्रममा आधुनिक अभ्यासको ढाँचामा दण्डसम्बन्धी व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने कुरा उहाँले सुझाउनुभएको थियो ।

उक्त बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले अधिवक्ता डा.घिमिरेसहित विषयगत क्षेत्रका विज्ञ र जनस्तरबाट आएका सुझावलाई विधेयकमा समेट्ने बताउनुभयो । यता उद्यो बाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक पदमबहादुर शाहीले उद्योग, होटल तथा पर्यटन व्यवसायीमैत्री ऐन, नियमावली ल्याउँदा सरकारको अपेक्षित पर्यटन विकासले लक्ष्य हाँसिल गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीले कर्णालीको पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने खालको विधेयक निर्माणले यहाँको पर्यटन विकास हुने बताउनुभयो । कर्णाली फाण्डेसनका प्रदेश संयोजक खगेन्द्र भट्टराईले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने उद्देश्यले भर्चुअल बैठकको आयोजना गरिएको जनाउनुभयो । उक्त बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, उद्योगी, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्