OnlinePana

आज : २०८३ आषाढ १८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताजेठ २८, २०८३काठमाडौं
१७६ पटक

२८ जेठ २०८३, बिहीबार

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशको प्रारम्भिक विपद् मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८३ को अनुमोदन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुर्खेत र प्रतिवद्ध चरण ३  को सहकार्यमा बिहीबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा उक्त योजना अनुमोदन गरिएको हो । विपद् पूर्वतयाारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८३ लाई अन्तिम रुप दिई अनुमोदन गर्न जिल्ला तथा प्रदेशस्तरका सरोकारवालाहरुसँगको समीक्षा, परामर्श तथा प्राविधिक छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तम गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

“गोष्ठीमा प्रदेश सरकारद्वारा तयार पारिएक विपद् सम्बन्धी नीति, योजना, मापदण्ड तथा मार्गदर्शनको प्रस्तुति पनि गरियो,” प्रमुख गौतमले भन्नुभयो, “सरोकारवालाहरुसँग विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८३ को मस्यौदामाथि छलफल गरी प्राविधिक सहयोग र सुझाव संकलन गर्ने काम भयो ।” त्यस्तै, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका सम्बन्धमा उत्कृष्ट अभ्यास र अनुभवहरुको पनि प्रस्तुति गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

पिपल ईन निड (पिन) प्रतिबद्ध–३ परियोजना (पिन)का कर्णाली प्रदेश संयोजक उज्ज्वल अधिकारीले विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८३ लाई अन्तिम रुप दिन गरिएको कार्यशाला गोष्ठीबाट योजना अनुमोदनमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो । उहाँले विषयगत क्षेत्र अनुसार समुह कार्य, त्यसबाट प्राप्त प्रमुख सिफारिस, सहमति र आगामी मार्गचित्रका बारेमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले नीतिगत समस्याका बारेमा उल्लेख गर्दै सामुहिक बीमाको संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा सम्पूर्ण पालिकालाई खबर गर्न सुझाउनुभयो । उहाँले विसं.२०८१ मा बीमामा आवद्ध पालिकालाई वजेट व्यवस्थापन गरी घर बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन र यसबारे प्रचारप्रसार गर्न सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखालाई निर्देशन दिनुभयो।

सेभ  द चिल्ड्रेनका सुर्खेत फिल्ड प्रमुख रत्नराज ओझाले अनुमोदित प्रतिकार्य योजनाले सरोकारवाला सबैलाई जिम्मेवार बनाएको भन्दै यसले यहाँको जोखिम न्यूनीकरण तथा नागरिक सुरक्षामा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उक्त गोष्ठीमा स्थानीय तह, सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, संस्थान, आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्