२८ जेठ २०८३, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ निर्देशनालय र तीन प्रशिक्षण केन्द्रको पुनः संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय र उद्योग तथा उपभोक्त हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतलाई जिल्ला कार्यालयका रुपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनोदकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, बैठकले प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतलाई खारेज गरी प्रदेश वन निर्देशक र उक्त निर्देशनालयबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरु मन्त्रालयबाट गर्न व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेत, मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेत, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रशिक्षण केन्द्र सुर्खेतबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरु कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सम्पादन हुने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को साउन १ गते देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रवक्ता शाहका अनुसार उक्त मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
