५ जेठ २०८३, मंगलबार
सुर्खेतः कर्णालीमा गम्भीर सामाजिक समस्याका रुपमा देखिएको बालबिबाह अन्त्यका लागि प्रभावकारी नीति र सचेतना आवश्यक भएको बताइएको छ ।
प्लान ईन्टरनेश्नल नेपालको सहकार्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘बालबिबाहले मानव अधिकार उपभोगमा पारेका प्रभावका सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुसँगको परामर्श’ कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरुले परम्परागत कुप्रथा, अशिक्षा र गरिबी अन्त्य गर्ने नीति र सचेतना कार्यक्रमबाट मात्र बालबिबाह अन्त्य गर्न सकिने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले अशिक्षा, अभाव र गरिबीबाट राज्यले नागरिकलाई मुक्त गराउन सकेमात्र यो समस्या हल हुँदै जाने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्यहरु बीरबहादुर शाही, कलबहादुर हमाल, इन्दिरा शाही, दक्षिणा शाहीले मानवीय विकासविना भौतिक विकासको अर्थ नहुने तर्क गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, स्याहार र सचेतनाको बढोत्तरीबाट बालबिबाह न्यूनीकरण हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतकत्रय हिक्मतबहादुर विष्ट, कृष्णबहादुर जिसी र टेकराज पछाईले बालबिबाह अन्त्य तथा न्यूनीकरणका तीन तहका सरकारबाट नीतिगत व्यवस्था भएपनि परम्परागत मान्यता (कुप्रथा), अशिक्षा (अज्ञानता) र गरिबी (बाध्यता) र सामाजिक सञ्जाल चुनौतिको विषय बन्दै गएको बताउनुभयो । यसको अन्त्यका लागि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सचेतनालाई अभियान आवश्यक रहेको प्रमुख सचेतकत्रयको भनाई थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले बालबिबाह राष्ट्रिय समस्या भएकोले यसको अन्त्यका तीनै तहका सरकारको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो । नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको बताउँदै उहाँले प्रचलित कानुन अनुसार “बिहेवारी बीस वर्ष पारी” भन्ने मान्यतालाई संस्थागत र संरचनागत तवरबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बालबिबाहसँगै कर्णालीमा बहुआयमिक गरिबीको समस्या रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले वडा तह सचेतना कार्यक्रमलाई जोड दिँदै यहाँका २८ वटा पालिकामा बालबिबाह अन्त्यका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाएको जनाउनुभयो ।
उपसभामुख यशोदा न्यौपालने नेपालमा सामाजिक, आर्थिक तथा परम्परागत कारणले बालविवाह चुनौतीको सवाल बनेको बताउनुभयो । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्र, अशिक्षा, गरिबी तथा चेतनाको अभावले यो समस्या अझ जटिल बन्दै गएकोले यसको अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, जनचेतना, महिला सशक्तिकरण तथा सामुदायिक सहभागिता अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा.लिली थापा बालबिबाहले मानव समाजमा थुप्रै समस्या उब्जेको र यसको समस्या कर्णाली तथा मधेश प्रदेशमा बढी देखिएकोले समाधानका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले २५ वर्ष नहुन्जेल महिला बच्चा जन्माउन योग्य नहुने भएकोले विभिन्न मान्यताबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी नीति अपरिहार्य हुने जनाउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल बालबिबाह र मानव अधिकार, नेपालमा बालबिबाह सम्बन्धी प्रावधान, बालबिबाहले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको प्रभाव, कर्णालीमा बालबिबाहको कारण र अवस्था, आयोगको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
