४ जेठ २०८३, सोमबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल जारी राखिएको छ ।
प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित आगामी आव.को ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा राजश्व परामर्श सम्बन्धी अन्तरक्रिया, सुझाव संकलन तथा छलफल’ कार्यक्रम बढाइएको छ । यस अघि जिल्ला समन्वय समिति, नगपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारी एवं सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, विकास साझेदार निकाय तथा दलका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेको प्रदेश सरकारले आज नीजि क्षेत्र, व्यवसायी, उद्योगपतिहरुसँग छलफल गरेको हो ।
कर्णालीको दीर्घकालीन विकास, मानव विकास सुचाङ्क र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तथा यहाँका नागरिकहरुको जीवनस्तर उकास्ने उत्पादनमुख, जनमुखी र परिणाममुखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने हेतुले प्रदेश सरकारले सबै सरोकारवालाहरुसँग परामर्श, छलफल, अन्तरक्रिया र सुझाव संकलन गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले कर्णालीको विकास र समृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकिने उच्च संभावनायुक्त विषयहरुबारे साझा धारणा निर्माण गर्ने ध्येयले छलफल चलाइएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशको समग्र आर्थिक परिदृश्यबारे जनाउँदै जलस्रोतको सदुपयोगबाट विद्युत उत्पादन तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली नागरिक, वित्तीय संघ संस्था र कर्णालीबासीबीच सहकार्य आवश्यक भएको सन्दर्भ प्रस्तुत गर्नुभयो ।
छलफलमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दल नेता जीवनबहादुर शाहीले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन कर्णालीको योगदान करिब ४ प्रतिशत मात्र भएको बताउँदै सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएर जलविद्युत, जडीबुटी, पर्यटन, वन, कृषि र पर्यावरण संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रलाई खुला नगरेसम्म मुलुकको विकास नहुँने भन्दै उहाँले कार्यान्वयन सहज गर्न कार्यविधि कार्यमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशसभा दल नेता मंगलबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले ल्याउने कर्णालीमा लगानीकर्तालाई आकर्षण, युवा जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने र प्रदेशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजाने नीति, त्यस अनुसारको कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले कर्णालीको अर्थतन्त्रको बलियो आधार पर्यटन विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीद्वय बेदराज सिंह र महेन्द्र केसीले खर्च गर्न नसक्ने बजेट तर्जुमा गर्नु कर्णालीका जनतामाथिको घोर अन्याय हुने भन्दै अनुदान कार्यान्वयन गर्ने, सहज कार्यविधि, राजश्व दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णालीको समृद्धि र रुपान्तरण गर्ने गौरवका आयोजना, उद्योग स्थापना, रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष मन्जनबहादुर कार्की, नगरपालिका राष्ट्रिय संघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हस्तबहादुर पुन र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निमबहादुर केसीले बजेट तर्जुमा गर्न प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउँदै बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति हुनुका कारण पहिल्याएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा अपेक्षित परिणामा आउने बताउनुभयो ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी तथा उद्योग बाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश, जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघ, उद्योगी, व्यापारी तथा होटल व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता भित्रिने, पर्यटन प्रवद्र्धन हुने, राजश्वमा वृद्धि आउने, भूगोल सुहाउँदो, नागरिकलाई सुशासन प्रत्याभूति गराउने र सामाजिक न्याय दिलाउने समतामुदी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, कर्णाली प्रदेशसभा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगी, मुख्यन्यायधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाल, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवलगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
