जेठ २२ गते, कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले कोरानको यस घडिमा नागरिकहरु कर्णाली फर्कर्ने क्रम उच्च रहेको जानकारी गराउनु भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ससदको छैटौ अधिवेशनको नवौ वैठकमा मन्त्रालय केन्द्रीत प्रश्नहरुको जिज्ञासा दिदै भण्डारीले कर्णालीमा कोरोनाको ग्राफ बढिरहेको हुदा सवै लागेर लड्नुपर्ने भन्दै लकडाउन अवधिमा ३२ हजार नौसय ४० नागरिक विदेश र स्वदेशबाट कर्णाली प्रवेश गरेका जानकारी लिनुभयो ।
कर्णाली भित्रिने नागरिकमा २० दिनमा मात्रै कर्णालीमा ३० हजार पाँच सय १२ जना नागरिक विदेश र स्वदेशबाट कर्णाली प्रवेश गरेका जानकारी लिनुभयो । उहाँले २०७६ साल चैत ६ गते देखी ३१ गते सम्म दुई हजार चार सय ८३ नागरिक भित्रिएका छन् ।
अहिले कर्णालीक क्वारेन्टाईन ३२ हजार आठसय सत्तरी क्वारेन्टाईन रहेका छन् । यो बिषम परिस्थितिमा मन्त्री भण्डारीले सवै मिलेर कोभिडको जोखिमको सामना गर्नु एक मात्र उपाए भएको भन्दै संसदमा जनताका प्रतिनिधीहरु उठाएका प्रश्न, वाहिर जनाताले पटक पटक दिईरहेका सुझाव प्रदेश सरकारका लागि सुधारयोग्य भएको बताउनुभयो ।

निजी संरचना प्रयोग गरौ ः
मन्त्री भण्डारीले कर्णालीमा सरकारी संरचनाहरु कम त्यसैमा पनि स्तरीय नभएका कारण क्वारेन्टाईनको संरचना समस्या भईरहेको बताउनुभयो । उहाँले संसदमा बोल्दै सिंगो मानव जातिनै संकटमा भएको वेला निजी संरचना समेत प्रयोग गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले कोरोना मौसमी फ्लू जस्तै नठान्नु, संक्रमितले टेके धर्ति फाटछ सोच्नु दुईवटा अतिवादी सोच भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले क्वारेन्टाईन जेल नभएको जानकारी दिनुभयो । कोरोना बिरुद्धको लडाई सामुहिक लडाई हो ।
२३ करोड ६६ लाख खर्च ः
सरकारले खडा गरेको बिपत कोषमा रु ३५ करोड ३३ लाख ५५ हजार मध्य प्राप्त भएकोमा खर्च रु २३ करोड ६६ लाख भएको जानकारी गर्नु भएको छ । त्यो मध्यमा स्थानीय तहलाई रु १३ करोड २० लाख रहेको छ । यसका साथै स्थानीय तहमा अन्य रकम पठाउने बिषयमा तयारी भईरहेको जानकारी गर्नुभयो । यसैगरी संघीय सरकारले अव रकम स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सरकारले रुकुमको सोति घटनाको अनुसन्धानको बिषयमा केन्द्र सरकारले गठन गरेको छानविन समितिलाई सघाउने र समन्वय भईरहेको जानकारी दिनुभयो । चौरजहारी घटनामा अपराधकर्ममा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याईने र मृतकलाई राहात दिईने जानकारी दिनुभयो । बाडिपिडितको घर बनाउने लक्ष्य , बिपतका कारण मृत्यू भएमा सम्पूर्ण कर्णालीवासीका परिवालाई रु दुईलाखको सामुहिक बीमाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । जमिन नभएकालाई रु २ लाख जमिन खरिद गर्न दिने निर्णय भएको छ ।