Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक १० गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताजेठ २१, २०७७सुर्खेत,
५१ पटक

सुर्खेत, २१ जेठ ः कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘कोभिड–१९’ को संकट व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न दातृ निकायहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले ‘कोभिड–१९’ को प्रतिकार्य, रोकथाम, उपचार तथा राहत व्यवस्थापनमा सरकार लागिपरेको भन्दै थप सहयोगका लागि दातृ निकायहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । “रोजगारीको लागि भारत गएका नागरिकहरु फिर्ता भएसंगै कर्णाली प्रदेशमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसको प्रतिकार्य तथा रोकथामका लागि दाता एवं साझेदार निकाय सरकारसँग जोडिनुपर्ने बेला आएको छ ।”
अहिलेसम्म भारतबाट फर्किनेहरुको संख्या ३५ हजार पुगेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, आइसोलेसन व्यवस्थापन र संक्रमण परीक्षणमा सरकारलाई समस्या परेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशबाट एक लाख ५० हजारको संख्यामा भारत र तेस्रो मुलुकहरुमा रोजगारीको लागि गएको एक लाख भन्दा बढी नागरिक कर्णाली फर्कने अनुमान रहेको उहाँको भनाई थियो ।
छलफलमा उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “ठूलो संख्यामा विदेशबाट फर्किएका नागरिकहरुबाट संक्रमण रोक्न निकै चुनौतिपूर्ण छ । कर्णाली प्रदेशमा स्थापना गरिएका दुईवटा प्रयोगशाला २४ घण्टा सञ्चालन गर्दा पनि दैनिक पाँचसय नमूना भन्दा बढी परीक्षण गर्न सकेको अवस्था छैन ।” यसमा विकास साझेदार संस्थाहरुको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले साझेदार संस्थाहरुलाई ‘कोभिड–१९’ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन उपलब्ध, पिसिआर प्रयोगशालाको स्थापना, परीक्षणका लागि आवश्यक किट र एम्बुलेन्समा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो नागरिक तीन महिनाको लागि मात्रै रोजगारीको लागि भारत जाने गरेको भन्दै उहाँले कोरोनाले निम्त्याएको परिस्थितिका कारण रित्तो हात फर्कनु परेको जिकिर गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले रोजगारी गुमाएर फर्किएका अति गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकका लागि क्वारेन्टिनमा १४ दिन सम्मका रहने अवधिका लागि दैनिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिनुभयो । विकास साझेदार संस्थाहरुसंगको छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख सचिव, सचिवहरु र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका नेपाल प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्