Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक ११ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताजेठ १५, २०७७सुर्खेत
२१७ पटक

१५ जेठ २०७७, बिहीबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले भारतबाट स्वदेश फिर्ता हुने कर्णालीवासी नागरिकलाई भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतको छिन्चुमा भोजनको प्रबन्ध गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले भारतका विभिन्न शहरबाट आउने नागरिकहरुका लागि आजबाट छिन्चुमा भोजनको प्रबन्ध गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिनुभयो । एक दिनमा दुई हजारको लक्ष्य बनाएर खानाको प्रबन्धका साथै शौचालयलगायतका आवश्यक कुराको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले खाद्यान्न आपूर्ति गरेको छ ।” सूचना अधिकारी रोकायले भन्नुभयो, “भोजन निर्माणसहित बाँकी सबै कुरामा नेपाली सेना, युनिसेफ, विश्व खाद्य संगठन, सेभ द चिल्डे«न, कोपिला भ्याली सेवा समाज, रेडक्रस, लायन्स क्लब, जेसिसलगायतका संस्थाहरुले स्वयंसेवकको काम गरिरहेका छन् ।”

बाहिरबाट आउने नागरिकहरुको खानपिन, स्वास्थ्य जाँच र विश्रामस्थलका लागि प्रदेश सरकारले यस अघि भेरीगंगा नगरपालिकाको मदानेचौरलाई प्रयोगमा ल्याउन त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरेको थियो । पछि त्यहाँको स्थानीय सरकारले विरोध गरेको र सीमा नाका बबईमा खाना, पानी र अन्य कुराको उचित प्रबन्ध हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले नागरिकहरुका लागि छिन्चुमा भोजनसहित शौचालयको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ ।

भारतबाट कर्णाली भित्रिने नागरिकहरु बाँकेको जमुनाह र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर गड्डाचौकी सीमा नाकाबाट भएर बबई पुग्दा खाना र पानी नपाएको गुनासो आएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले तीन दिन अघि खाना र पानीको तत्काल आपूर्ति गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो निर्देशन पश्चात् आजबाट मातृभूमि फर्कने सबै कर्णालीवासीलाई सो भोजको प्रबन्ध भएको मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव खेमबहादुर सिंहले बताउनुभयो ।

जेठ ८ गतेदेखि भारतबाट कर्णालीमा दैनिक एकदेखि चार हजार नागरिकहरु प्रवेश गरिरहेका छन् । त्यसमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला पुगेकाबाहेक अलपत्र परेका सबै नागरिकहरुलाई भाडासहित उद्धार गरेर सम्बन्धित गन्तव्यसम्म पुर्याउँदै आएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्