१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार
सुर्खेतः नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले जनताको अधिकार सम्बोधन नहुने अवस्थामा सरकारको विकल्प खोजिने बताउनुभएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिद्वारा आज सुुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव गुरुङले अहिले मुलुकमा थुप्रैखाले समस्या देखिँदा जनतामा निराशा छाएको जनाउनुभयो । सहकारी, मिटरब्याजी पीडित, शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरुका समस्या एकैपटक बाहिर आउनुमा सरकारको निषेधात्मक कार्यशैली भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
पछिल्लो समयमा सक्षम कर्मचारीहरुलाई निरुत्साहित एवं कारवाही गर्ने सरकारको बेथिति र कमजोरीका कारण पूर्व दरबारीयाहरु ब्यूतेको तथापि गत चैत १५ गते उनीहरुले लिएको योजना पूर्णरुपमा रद्द भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कुलमानको पक्षमा बोलेको भन्दै सत्ता साझेदार दलकै राज्यमन्त्रीलाई समेत बर्खास्त गर्नुले सरकारको स्वेच्छाचारिता र र रवैया देखिए पनि सरकार बदलिनेमा अहिले नै स्पष्ट चित्र नरहेको उहाँको भनाई थियो ।
मुलुकको विकासका निम्ति स्थिरता र राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको महासचिव गुरुङले भन्नुभयो, “यो सरकारको नेतृत्वमा लघुवित्त पीडितको समस्या, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधा, शिक्षक आन्दोलन र शिक्षा विधेयक ल्याउने कुरामा सरकार गम्भीर भएको देखिएन । यी समस्याका विषयमा प्रतिपक्षीको हिसाबले माओवादी केन्द्रले सदन र सडक दुवैबाट खबरदारी गर्दै आएको छ । अँझै सरकारले मुलुकमा देखिएका सबै मुद्दाका बारेमा बेलैमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ ।”
सरकारले स्वार्थ केन्द्रित र भ्रष्ट प्रवतिको अन्त्य गर्नतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने सुझाउँदै उहाँले सरकार प्रमुखको कार्यशैली र अभिव्यक्तिले नै मुलुकमा द्वन्द्व र प्रतिषोध जन्माएको दोषारोपण गर्नुभयो । अब सरकाररले राज्यका विद्यमान राज्य संरचनाको परिधिभित्र रहेर मुलुकमा देखिएका समग्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसकेमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने महासचिव गुरुङले धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
