१३ चैत २०८१, बुधबार
सुर्खेतः विश्वव्यापी चुनौतिका रुपमा देखिएको मानसिक स्वास्थ्य सवलीकरणमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सिएमसी) नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले मानसिक स्वास्थ्य विकराल बन्दै गएकोले यसमा लगानी बढाउन जोड दिएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्टले अभाव, गरिबी, अशिक्षा, कुप्रथा र बञ्चितीकरणका कारण कर्णालीका नागरिकहरुले मानसिक स्वास्थ्यको बिरामी हुनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति अनुसार तय भएका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्दछ र तल्लो तहसम्म स्थायी प्रकृतिका परामर्शदाताहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानीमा जोड दिनुपर्दछ ।”
प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन वक्तबाजीमा नभई कार्य र व्यवहारमा देखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले मानसिकरुपले नागरिक स्वस्थ हुन सकेमात्र सभ्य र समुन्नत समाज निर्माण हुने बताउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक पछाईले स्वास्थ्य सेवा सँगसँगै शिक्षा पनि अनिवार्यरुपमा दिनुपर्ने जनाउनुभयो । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सात प्रदेशमा ‘कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७’ निर्माणमा कर्णाली पहिलो बनेको भन्दै उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा गएको जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार यहाँका नागरिकहरुको मानसिक स्वास्थ्य ठीक राख्न तालिम, औषधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि अपाङ्गता साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाईएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव वृषबहादुर शाहीले ‘कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७’ कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो । यद्यपि यसका लागि संघ सरकारका साथै स्थानीय तहको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उहाँको भनाई थियो ।
सिएमसी नेपालका प्राविधिक निर्देशक डा. पशुपति महतले रणनीति सबैभन्दा पहिला बनाउन सफल प्रदेश सरकारले स्रोत तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै यो तीनै तहका सरकारहरुले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रविधिबाटै मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न सकिने बताउनुभएका उहाँले चिन्ता र निराशाबाट ग्रसित नागरिकबाट मुलुकको समुन्नति नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
मानसिक अस्पताल लगनखेल ललितपुर निर्देशक डा.अनन्त अधिकारीले दैनिक जीवनमा आईपर्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुले यहाँका नागरिकहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले १३ प्रतिशत मानिसहरु मानसिक रोगले ग्रसित छन् । प्रत्येक छ जनामा एकजनाले आत्महत्या गर्छ । यो रोगबाट ग्रसित मानिसको आयु २० वर्ष घट्छ ।”
मनोरोगका कारण आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा.शक्ति सुवेदी, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा.सुशील समदर्शीले मानसिक स्वास्थ्य सुधारका तालिम एवं जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै बहुपक्षीय र बहुक्षेत्री समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रका सहभागीहरुले नेपालमा बनेका नीति र त्यसअन्तरगत बनेका कानूनहरु देख्दा राम्रो भएपनि सर्वसाधारणमैत्री नभएको बरु पहुँच र बोलवालाहरुले ती नीति तथा कानुन कार्यान्वयनलाई आफू निहित स्वार्थ पुरा गर्न निस्प्रभावित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
सिएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था र मानसिक स्वास्थ्य उपर नीति निर्माताको भूमिका बारेमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु, विषयत समितिका सभापतिहरु, संसदीय दलका सचेतकहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको सीएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले बताउनुभयो । नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख समेत रहेको गैरेले मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनका निम्ति ढिला गर्न नहुने भएकाले नीति निर्माताहरुलाई सूसुचित गरिएको जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारसँगै रहेर यहाँका नागरिकहरुको मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको उहाँको भनाई थियो ।
