३ चैत २०८१, सोमबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नतिका सम्बन्धमा गठित डा.भगवान कोईराला संयोजकत्वको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले प्रतिवेदनसहितको सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिएको छ ।
समितिका संयोजक प्रा.डा.कोईरालाले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश अस्पतालको संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारका विकल्पसहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न प्राडा. कोइरालाको नेतृत्वमा छ सदस्य समिति गठन गरी चार महिना अघि जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा संयोजक प्राडा.कोइरालाले जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ को अनुसूची ४ बमोजिमका विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरी प्रदेशमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउन सरोकारवालाहरुको सुझाव तथा समग्र पक्षको अध्ययनले प्रदेश अस्पताललाई प्रदेशको नेतृत्वदायी अस्पताल एवं स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले सोही बमोजिम विकल्पसहित प्रतिवेदन तयारी पारिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश अस्पतालबाट हालसम्म सञ्चालन हुन नसकेका विशिष्टीकृत सेवाहरुको प्रवाह हुने र यसमा अतिरिक्त आयका स्रोतहरुको पहिचान भई आयस्रोत समेत बढाउन सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अब यो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सम्पति हुने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकारको आवश्यकतामा आफूहरुले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीबासीका निम्ति एक्लै गर्न नसकिने कामलाई सबैबाट राय सल्लाह लिएर दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने उद्देश्यले तथ्य र तथ्याङकसहित विज्ञहरुको प्रतिवेदन खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्रतिवेदन ग्रहण गरेका छौं । अब समितिले दिएको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्छौँ । प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा उकास्न स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार कार्यका निम्ति प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारले अगाडि बढ्छ ।”
उक्त समितिले प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशभरिका क्रियाशील सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिएका सेवालाई गुणस्तरीयता कायम, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका निम्ति प्रदेश बाहिर जाने अवस्थालाई अन्त्य, जनस्वास्थ्यको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सृजनशील तरिकाले सम्बोधन, सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने खर्चमा मितव्ययिता कायम र आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन प्रदेशभित्रै गर्न सक्ने गरी एक शैक्षिक कार्यक्रम, गुणस्तरीय सेवा र अनुसन्धानलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने सुदृढ संस्थाको रुपमा कानुनी मान्यता दिई सञ्चालनमा ल्याउन पाँच वटा सुझाव दिएको छ ।
के–के हुन् उच्चस्तरीय समितिका पाँच सुझाव ?
पहिलोः कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तरगत नीतिगत, कानुनी र संस्थागत रुपमा सञ्चालन हुने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउने र यसरी सञ्चालनमा ल्याइने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कानुनी रुप दिँदा विभिन्न चरणमा शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, प्रेषण र अनुसन्धानको विकास एवं विस्तार गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसरी प्रतिष्ठान बनाउँदा वर्तमान र भविष्यका स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न सक्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
दोस्रोः प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई विशिष्टीकृत सेवासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी पोष्ट ग्रयाज्युएट (पिजि÷डिएम÷एमसिए) का कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तरगत नेश्नल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसिलिटिज (एनबिएमएस) वा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (एनएएमएस)लगायतको आङ्गिक शैक्षिक शिक्षण संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।
तेस्रोः संघीय शिक्षा मन्त्रालयको आयोजनाको रुपमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि कार्यालय खडा भई भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भइरहेकोमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र सुर्खेत मेडिकल कलेजबीच समन्वय एवं सहकार्यमा आवश्यक ढाँचा÷विधि तयार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।
चौथोः संघीय सरकारअन्तरगत कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानका कामहरु अगाडि बढाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा जुम्ला प्रतिष्ठानसँग प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको सहकार्यमा रणनीति तयार गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति प्रदेश र संघ सरकारबीच सहकार्यको योजना बनाई साझा नीति र लगानीमा स्वास्थ्यका विविध विधाहरुमा शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा टेवा पु¥याउन सकिने देखिन्छ ।
पाचौंः संघीय संरचनाअन्तरगत कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ । बेलाबखतमा विश्वविद्यालयले मेडिकल साइन्सका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने चर्चा भइरहेको पाइन्छ । यसलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालको सहकार्यको मोडल अध्ययन गरी त्यहाँका राम्रा पक्षहरूलाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच समझदारी कायम गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।
