OnlinePana

आज : २०८१ चैत्र २ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
चैत्र १, २०८१
४ पटक

२ चैत २०८१, शनिबार

सुर्खेत: स्थानीय तहमा महिलाहरुको राजनीतिक सहभागिता बढाउन सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा जिल्लास्तरका मिडिया अभिमुखीकरण तालिम दिइएको छ ।

दलित महिला केन्द्र नेपालको समन्वयमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाद्वारा आज यहाँ आयोजित अभिमुखीकरण तालिमका सहभागीहरुले नेपालको संविधानले सबै तहका निर्वाचनमा महिलालगायत विभिन्न जाति, भाषा, समुदाय, वर्ग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेपनि उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता र अधिकार कार्यान्वयन नभएको जनाइएको हो । कार्यक्रमका स्रोत व्यक्ति नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रस्तुति राख्दै राजनीतिमा लागेर सफल नेतृत्व गरेका महिलाको सफल कथा लेखनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेतृत्व पाएर पनि काम गर्न नसकेका महिलालाई उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे झकझक्याउने काम मिडियाले गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो ।

“जनप्रतिनिधि भएका महिलाले काम गर्न नसक्नुको कारण खोज्ने, भइरहेका कामको अध्ययन, काम गर्ने वातावरण मिलाउन भूमिका खेल्ने काम पनि मिडियाले गर्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कानुनले दिएका आरक्षणको पदमा मात्रै महिला सीमित भए कि ? माथिल्लो नेतृत्वमा पुग्न के अप्ठ्यारा छन् ? यस्ता विषयमा खोजि गरौ र आगामी विकल्प खोजौ । महिलाले काम गर्न नसक्ने होईन तर काम गर्ने वातावरण छ कि छैन ? भन्ने कुरा विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।”

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाको राजनीतिक पहुँच बढेपनि प्रयाप्त नभएको जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले व्यवस्थाले देश चलाउने अवसर महिलाले पाएका छन् । यद्यपि यस कुरालाई बोलिमा मात्रै होईन, दलहरुले व्यवहारमा पनि लागू गरेर राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ ।”

पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष सुशीलराज शर्माले पत्रकारहरुले आफ्नो लेखन क्षेत्रबाट राजनैतिक भातृ संगठनको झल्को देखिने गरी समाचार नलेख्न सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो । महिलालाई राजनैतिक नेतृत्वमा सहभागिता बढाउन सहयोग मिल्नेगरी समाचार लेखनबाट मिडियाले साथ दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।

द एसिया फाउन्डेसनका कर्णाली प्रदेश संयोजक विशाल आचार्यले समाजमा पछि परेका वर्गका महिला राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्न कठिन रहेको औंल्याउनुभयो । पार्टीका अधिवेशन र निर्वाचनमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्न संविधानले सुनिश्चित गरेको कानूनी अधिकार कार्यान्वयन गरे पुग्ने उनको भनाई थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्