फागुन २५, २०८१
६ पटक
२५ फागुन २०८१, आईतबार
सुर्खेतः नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्रादेशिक आपतकालीन् गोदामघर हस्तान्तरण’ कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नीति, निर्देशन र स्वामित्वमा रहेको अधिकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो । अब विपद् पर्दा केन्द्रमा सोध्नु नपर्ने र त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार आफैले गर्ने गरी अधिकार हस्तान्तरण गरिएको उहाँले जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आपतकालीन गोदामघर सातवटै प्रदेशमा व्यवस्था गरेको छ । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकोले त्यहाँ पनि आपतकालीन् गोदामघर निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । प्राधिकरणसहित प्रधानमन्त्री अध्यक्षतको राष्ट्रिय परिषद् र आफ्नो संयोजकत्वको कार्यकारी समितिले जोखिम न्यूनीकरणमा संवेदनशील भएर काम गरेको छ ।”
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार डोटी, बझाङ, बाजुरा र जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको विवरण अनुसार पुनः निर्माण र पुनःस्थापनका कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । जाजरकोटमा प्राधिकरणको संरचना र त्यहाको अवस्था बुझ्न उहाँ त्यसतर्फ लाग्नुभएको छ । उहाँले आजै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ७ सुर्खेत ईत्रामस्थित रहेको प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर लिखित रुपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
‘प्रादेशिक आपतकालीन् गोदामघर हस्तान्तरण’ कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल संरचना हस्तान्तरण मात्र नभई त्यससँग सम्बन्धित निकाय र तत्सँग सम्बन्धि अधिकार हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण गर्न सात वर्ष लागेको भन्दै हस्तान्तरिक संरचनासँगै संघ सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भीष्मकुमार भुसालले मानवीय साहयता सामग्रीहरुको परिचालन गर्ने जिम्मा यस अघि गृह मन्त्रालयलाई दिएको बताउनुभयो । मुलुक संघीयता गइसकेपछि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले समग्र विपद् व्यवस्थापनमा सबै तहका सरकारको भूमिका तोकको सन्दर्भमा अब यस्ता खालका आपतकालीन् सहायता सामग्रीहरु छिटो भन्दा छिटो विपद्बाट प्रभावितहरुसम्म पुर्याउन व्यवस्थापनको अधिकार विकेन्द्रित गरिएको बताउनुभयो ।
