१८ फागुन २०८१, आईतबार
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था र संघीयताबीच फरक छुट्याउन अधिकार कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल डेमोक्रयाटिक लयर्स एशोसियसन र पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग नेपाली काँग्रेसद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘संविधान संशोधनः आवश्यकता र चुनौति’ विषयक कर्णाली प्रदेशस्तरीय ‘अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधानको भावना र मर्म अनुरुप व्यवस्था गरेका अधिकारहरु तीनै तहका सरकारहरुले पूर्णरुपले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था र संघीयतामा के फरक भयो भन्नलाई त संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनमा आउनुपर्यो । संविधानको मूल भावना र मर्म अनुरुप तीन तहका सरकारहरुलाई आ–आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्यो । प्राप्त अधिकारहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सकेमात्र संघीयता के हो भन्ने बुझ्न र त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ ।”
समयको माग र पार्टीका विभागहरुको गतिविधिहरुले संविधान संशोधनका विषयमा नेपाली काँग्रेस गम्भीर छ भन्ने संकेत दिएको जनाउँदै उहाँले संविधान जारी हुँदाको पृष्ठभूमि कसैले बिर्सन नहुने बताउनुभयो । “संविधान हामी सबैको समझदारीको दस्ताबेज हो । संकटपूर्ण अवस्थाबाट संविधान जारी भएको हो । जनतालाई सेवा सहजरुपमा प्रवाह गर्नलाई संविधान हेरेर संशोधन गर्नुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार संविधान जारी भएपनि कुनैपनि पार्टीले शतप्रतिशत पूर्ण छ भनेका छैनन् । यो जारी गर्दा राजनीतिक पृष्ठभूमि के थियो भन्ने कुरा कसैले बिर्सन हुँदैन । नेपालको वर्तमान संविधान लचिलो भएकोले जनताको माग बमोजिम परिवर्तन गर्न विधि प्रक्रियामा गएर संशोधन गर्न सकिने भन्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधान संशोधनका विषयमा अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर काँग्रेस अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
