८ फागुन २०८१, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारले बजेट विनियोजन पक्षधरताका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘१६औं योजना कार्यान्वयन तथा समपुरक र विशेष अनुदानलगायका विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तह लक्षित अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ मा मन्तव्य व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले पक्षधरताको आधारबाट बजेट विनियोजन हुने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्न सरकारले नीति ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।
पक्षधरताको आधारमा बजेट विनियोजन हुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न आफ्नो उद्देश्य रहेको धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, “जननिर्वाचित सरकारले पक्षधरता र अनुहारको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा आममतदातामा त्यसले गलत सन्देश जान्छ । तसर्थ सरकारले नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।”
मुख्यमन्त्री कँडेलले विनियोजन पद्धति केन्द्रदेखि नै आलोचना मुक्त नभएको बताउदै संंघदेखि सबै तहका सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश सरकारले थोरै भएपनि कर्णालीका सातसय १८ वटै वडामा बजेट पठाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभएका उहाँले बजेट पठाउने बिगतको केन्द्रीकृत अभ्यास अन्त्य गरी वडाको सिफारिसलाई आधार मानेर विनियोजन गर्ने मापदण्ड लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा.शिवराज अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमको तयारी स्वरुप सातै प्रदेशमा यस्तो खालको कार्यक्रम गरिएपनि प्रथमतः कर्णालीमा सञ्चालन भएको जनाउनुभयो । दुई दिनसम्म चल्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सोह्रौं योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबीच छलफल भईरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा आयोगद्वारा आयोजित उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्र्रदेश सरकारका सचिवहरु, यहाँका ७९ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको छ ।
