१९ माघ २०८१, शनिबार
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले शिक्षक कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहको ज्यादतीबाट मुक्त गराउन देशकै सात सय ५३ स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गर्ने भएको छ ।
संगठन कर्णाली प्रदेश समितिको आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न ‘विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षण’ कार्यक्रममा बोल्दै संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारीले यही माघ २५ गते शिक्षक कर्मचारीहरुलाई भयमुक्त र न्यायोचित वातावरण निर्माणका लागि मुलुकका सबै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
“शिक्षक कर्मचारीहरुलाई अहिले सबैभन्दा बढी ज्यादती स्थानीय तहमा छ । एउटा स्थायित्वकै प्रश्न छ । अर्को स्थायित्वको प्रश्न हुँदाहुँदै पनि आस्थाको आधारमा शिक्षकमाथि स्थानीय तहको ज्यादती छ । भयरहित वातावरणमा कक्षाकोठामा पढाउने अवस्था छैन” उहाँले भन्नुभया, “बाहिर भन्नलाई स्वतन्त्रता र गुणस्तरीय शिक्षाको नारा दिइन्छ । अन्तर्यमा आस्था राख्यो जस्तो सुकै गलत गरेपनि ऊ कारवाही हुँदैन पुरस्कृत हुन्छ तर आस्था मिलेन भने जस्तो सुकै राम्रो भएपनि निरुत्साहित गरिन्छ ।”
त्यस्तै, अपायक ठाउँमा सरुवा गर्ने, विसं.२०६० सालमा स्थायी हुने शिक्षक बढुवा नहुने तर ०७०÷०७५ मा स्थायी हुने शिक्षक बढुवा हुने आग्रह पूर्वाग्रहका कारण शिक्षकहरु आक्रोश पोख्दै आएको अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बढुवा प्रणालीप्रति आशंका बढेकोले यसलाई डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्ने, समयवद्ध बढुवा, निजामति कर्मचारी जस्तै सेवा सुविधा हुनुपर्ने र त्यही अनुसार सरुवा, बढुवा र स्तरोन्नति हुनुपर्नेलगायतको विषयवस्तु समेटेर स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गरिनेछ ।
त्यस्तै, विसं.२०७५, २०७८ र २०८० मा सञ्चालित आन्दोलनको बलमा नेपाल सरकारसँग भएका सहमति सम्बोधन गराउन शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको चरणवद्ध आन्दोलनमा पूर्णरुपले ऐक्यवद्धता जनाउनेसमेत संगठनले निर्णय गरेको उहाँको भनाई थियो । भूतप्रभावित हुने गरी नेपाल सरकारले ल्याएको अध्यादेशले ५० हजार भन्दा बढी शिक्षकहरुलाई प्रभावित भएको र यसबाट शिक्षक कर्मचारीहरुलाई राज्य सेवा सुविधा दिन तयार नभएको आरोप लगाउँदै अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म अनिश्चितकालीन् काठमाडौं जाऔं अभियान सञ्चालन हुने संगठनका कर्णाली प्रदेश समितिका महासचिव देवराज चौलागाईले जानकारी दिनुभयो ।
