१० माघ २०८१, बिहीबार
राष्ट्रिय दलित आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आयोगका केन्द्रीय सदस्य मेहल पार्कीले आज प्रदेश जोशीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । उहाँसमक्ष पेश गएिको प्रतिवेदनमा राज्यका सबै अंगबाट बहिस्कृत दलित समुदायको हक अधिकार संरक्षण गर्न यस अघि बुझाइएका तीनवटा प्रतिवेदनमाथि समेत घनिभूत छलफल गरी प्रदेशसभामा एउटा निष्कर्ष पुगी त्यसको कार्यान्वयन तहमा जान, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सार्वभौम प्रदेशसभामा दलितका हक अधिकारका विषयमा छलफल नहुँदा आयोगको सिफारिस अलपत्र पारेकोतर्फ इँगित गर्दै प्रतिवेदनमा देशको गरिबी २० प्रतिशत रहँदा दलित समुदायको गरिबी ४३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक पाँच मिनेटमा तीन जना दलितमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको, उनीहरुको हकहित र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व, आयोगबाट सम्पन्न कार्य आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनको अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
