१९ पुस २०८१, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको आज मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १८ निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले १८ निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बिनोदकुमार शाहले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । बैठकले आसन्न माघ ७ गते कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रवक्ता शाहका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णालीको दोस्रो आवधिक योजना पनि स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली–२०८१, विपद् जोखिमविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०८१, कर्णाली प्रदेश आमसञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि तयार गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणापत्र स्वीकृति गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०८१, कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, एकीकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८१, मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१, वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि–२०८१, विद्यालय पूर्वाधार विस्तार सुधार कार्यक्रम कार्यविधि–२०८१ र महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि–२०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाई छ ।
डोल्पामा अवस्थित अर्ध जलाशययुक्त एक सय २० मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा रु.४१ करोड ४९ लाख ३० हजार तीन सय ६० बराबरको प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गर्ने, कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच भएको साझा प्रतिबद्धता अनुमोदन, बाल सुधारगृह स्थापना तथा सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो ।
प्रवक्ता शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवको पदावधि सकिएको र नयाँ नियुक्तिको लागि गृहकार्य भईरहेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भई बैठक सञ्चालन नभएको अवस्थामा सभाको अधिवेशन सुचारु भएर समितिले पूर्णता पाएपछि दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई यथाशीघ्र समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाउने निर्णय भएकोले दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन नेपालले विगत १८ दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलनसमेत आजदेखि स्थगित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
