कोरपाटी संवाददातापौष १२, २०८१सुर्खेत
११ पटक
१२ पुस २०८१, शुक्रबार
दुवै प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि भएको समन्वयात्मक बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच १९बुँदे साझा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबीच आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा उक्त साझा प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मूल मर्म अनुरुप सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुका साथै दुई प्रदेशको अन्तरआबद्धता र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै तिनको समग्र विकास र समृद्धिका लागि १९बुँदे साझा प्रतिवद्धता गरिएको मुख्यमन्त्रीद्वयले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीद्वय कँडेल र आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा प्रदेशबाट तर्जुमा हुने र भएका कानूनको सम्बन्धमा पारस्परिक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गरी एकरुपता कायम गर्ने, प्रदेश कानून बमोजिम लगाइने करका सम्बन्धमा दुवै प्रदेशबीच एकरुपता कायम गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत साधनबाट सङ्कलन हुने रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने, राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न दुवै प्रदेश सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष समन्वय गर्ने र स्थानीय स्तरका आयोजना सम्बद्ध सवालहरुमा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, अन्तर–प्रदेश आबद्ध भएका जमुनाह–हिल्सा, सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक निर्माण, कोहलपुर–सुर्खेत सडक विस्तार, कोहलपुर–बबई तथा बबई–छिन्चु सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन र राप्ती लोकमार्ग निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी साझेदारी र सहकार्य गर्ने कुरालाई अगाडि सारिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई उडान गर्न आवश्यक पहल गर्ने, भैरहवा–सुर्खेत हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने, कोहलपुर–सुर्खेत १३२ के.भी.ए. प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने, दुवै प्रदेशको बृहत्तर हित गर्ने सहलगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावित ठूला आयोजनाको पहिचान गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका लागि साझेदारी, सहकार्य र समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
दुवै सरकारहरुले लागू औषध ओसारपसार प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण र रोकथामका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा पनि साझा प्रतिवद्धता पत्रमा जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी, लुम्बिनीमा आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई कर्णालीको साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यसम्म जोड्ने गरी एकीकृत पर्यटन मार्ग (एकीकृत पर्यटन सर्किट) निर्माण गर्न गुरुयोजना तयारी र लगानीमा सहकार्य गर्ने, प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर संयुक्त पर्यटन प्याकेज निर्माणको लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशको सीमानामा रहेका नदीनालाहरुमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार, खानेपानी तथा सिंचाइ संरचना निर्माण गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्ने र प्रदेशका सीमा क्षेत्र नजिकका सडक, पुल जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माणमा सहलगानी तथा साझेदारी गर्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी नगरपालिका, वडानं. १ र सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका, वडा नं.५ को साँध सिमानाको विवाद प्रचलित कानून र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने, दुवै प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको यात्रु भाडादर संयुक्तरुपमा निर्धारण गर्ने र सडक यातायात दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणका लागि सवारी गति नियन्त्रण तथा मादक पदार्थ सेवनको जाँच, चालक प्रशिक्षण, अनुगमन तथा निरीक्षणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत पत्रमा समेटिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको फलफूल, जडीबुटी, अर्गानिक तरकारी र अन्य उत्पादनलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य बजार केन्द्रहरूसम्मको पहुँच एवम् लुम्बिनी प्रदेशको खाद्यान्न लगायतका कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दै कर्णाली प्रदेशका बजार केन्द्रहरुसम्मको पहुँच बढाउन तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्न समन्वय र सहकार्य गर्ने, दुवै प्रदेशको विकास, समृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धनको लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने र दुवै प्रदेशको साझा सहकार्य, समन्वय र साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक बैठकलाई निरन्तरता दिदै आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्ने उक्त प्रतिद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
