१९ मंसिर, २०८१, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अधिकार भन्दा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न साझेदार निकायहरुलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।
सयुंक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको नेपालस्थित राष्ट्रिय आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुदासँग आज आफनै कार्यकक्षमा छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले अशिक्षा र चेतनाको अभावको कारण बिगतमा अधिकारमुखी कार्यक्रमहरुमा विकास साझेदार संस्थाहरुको प्राथमिकता भएपनि अब अधिकार भन्दा पूर्वाधार विकासमा सहयोग बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार दातृ निकायहरुबाट ठूलो मात्रामा सहयोगहरु भइरहेको छ यद्यपि त्यस्तो सहयोगले अपेक्षित परिणाम हाँसिल नभएकोले सहयोगका प्राथमिकतालाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कर्णालीमा तपाईहरुले ठूलो मात्रामा सहयोग गर्नुभएको छ, “हामीलाई त्यस्तो सहयोगको निरन्तर आवश्यकता पनि पर्दछ,” मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो “हाम्रो चासो तपाईहरुले गरेको सहयोगलाई नागरिकले बढी भन्दा बढी अपनत्व गरुन् ।”
कतिपय विकास साझेदार संस्थाले तल्लो तहको आधारभूत आवश्यकता भन्दा केन्द्रमा बसेर कार्यक्रमहरु तोक्ने गरेको जनस्तरबाट गुनासाहरु आएको बताउदै मुख्यमन्त्री कँडेलले आवासीय प्रतिनिधि योकोसुदालाई जनतिनिधिमूलक निकायसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमका प्राथमिकता तोक्न सुझाव दिनुभयो ।
विकास सूचकाङ्कमा कर्णालीका धेरै जसो क्षेत्र नकारात्मक रहेकोले धेरै कार्यक्रम भन्दा बरु थोरै क्षेत्रमा हात हाल्न र परिणाम निस्कने गरी काम गर्न सुझाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “विकास साझेदार संस्थाका कार्यक्रमहरु जताततै देखिन्छन तर अपवादबाहेक जनताले प्रशंसा गरेको कतै सुनिदैन । तीन तहको सरकारको संरचना भएपनि दातृ संस्थाहरुले कार्यक्रम छनोट गर्दा संघीय सरकारसँग मात्र समन्वय गर्दा कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना देखिएको छ । साझेदार संस्थाहरुले कार्यक्रम छनोट अघि प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्दछ ।”
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित करिब एक सय शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य चौकी प्रदेश सरकारले पुनःनिर्माण गर्न लागेको जानकारी दिदै नागरिकको नीजि आवास पुनःनिर्माण हुन नसकेको प्रति मुख्यमन्त्री कँडेलले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । छलफलमा आवासी प्रतिनिधि योकोसुदाले आफू पहिलो पटक कर्णालीको भ्रमणमा आएको र यहाँ उठेका विषयहरुबारे छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्ने बताउनुभएको थियो ।
