१० मंसिर २०८१, सोमबार
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख क्षेत्र पर्यटन, कृषि र जडीबुटी भएको देखाईएको छ । ईन्टरनेश्नल आईडिया नेपालद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बहुसरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा कर्णालीको आर्थिक वृद्धि र यसका संभावनाबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।
उक्त छलफलमा आईडिया नेपालका प्रादेशिक कार्यक्रम अधिकृत खगेन्द्र चाम्लिङ राईले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यो अनुसन्धानमा आवधिक योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, मुख्य व्यक्तिहरुसँगको साक्षात्कार, सरोकारवालाहरुको विश्लेषण र अवलोकनबाट कर्णाली प्रदेशको आर्थिक संभावनाको विश्लेषण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अनुसन्धान प्रतिवेदन निर्माणपश्चात् विषयगत बहुसरोकारवालाहरु जस्तो विकास साझेदार, महिला सरोकारवाला, उद्योग, व्यवसायी, नागरिक अगुवा, राजनीतिकर्मी, कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेका छौं ।”
अब जिल्लासहित प्रदेशस्तरीय बहुसरोकारवालाहरुसँग बसेर नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा भएका समस्याको खोज गरी निष्कर्ष पुग्ने लक्ष्यसहितको योजना रहेको अधिकृत राईले जनाउनुभयो । आईडिया नेपालका कार्यक्रम अधिकृत प्रमोद भगतले प्रदेश सरकारको अर्गानिक कर्णाली निर्माणको लक्ष्य, गोल्डेन ट्रयाङ्गल रुट, पर्यटन, भेरी तथा तल्लो कर्णाली क्षेत्रको कृषिको दीगो उत्पादन र पूर्वाधार समेटिको प्रस्तुति राख्नुभयो ।
उक्त संस्थाका प्रादेशिक कार्यक्रम व्यवस्थापक प्रकाश झाले कर्णालीमा उपज वस्तुको मूल्य श्रृङखलालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उत्पादित चीजहरुको बजारीकरण हुन सके यहाँका नागरिकहरुको आयआर्जनमा वृद्धि हुने बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रजंग शाहीले कणाृलीको पूँजी निर्माणका लागि वन क्षेत्रको उपयोग, सेवाको प्रभावकारिताका लागि सडक सञ्जाल र एकीकृत बस्ती विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा सहभागी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रदेश सदस्य तथा चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका अध्यक्ष खड्ग विकले कार्य प्रकृतिका आधारले सबै क्षेत्र र पेशा व्यवसायको पहिचान हुनुपर्ने, कार्यक्रमलाई वास्तविक किसान कहाँ पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरुले कर्णालीको आर्थिक वृद्धिको लागि वास्तविक तथ्याङ्को अभिलेखीकरण, पूर्वाधार विकास, रैथानीबालीको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरण हुनुपर्ने, सरकारले लघुउद्यम, कृषि, पर्यटन र जडीबुटीमा लगानीमैत्री वातारण सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
