१६ साउन २०८१, बुधबार
कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सदन र सरकारको गति बढाईनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आज बसेको चौथो अधिवेशनको पाँचौं बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले प्रदेशसभा भित्रका कामहरु चलायमान हुन नसकेका भन्दै अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिविहिन् हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्नुभयो । दलित तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धीका विधेयकमाथि समितिको छलफल हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले जाजरकोटको पूर्वी भागमा रहेको चार सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अधिकरण गरिएको चार हजार छ सय रोपनी जग्गाको लागि विसं.२०७६ रु.दुई अर्ब ७३ करोड मुआब्जा वितरण गर्दा पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको जग्गा अधिकरण गरिएको आयोजनाबाट त्यहाँका घर, टहराको मुआब्जा दिन प्रदेश सरकारमार्फत संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आयोजित प्रभावित क्षेत्रमा पाँच सय तीन घरधुरी छन् । घर घट्ट टहरा गरी नौ सय ९३ भौतिक संरचना छन् । ह्रास कट्टी नगरी ती संरचनाको मुआब्जा सरकारले जति सक्दो छिटो उपलब्ध गर्नुका साथै आयोजनाको काम अगाडि बढाउनुपर्दछ । त्यस्तै, सदस्य कलबहादुर हमालले हुम्लाको खार्पुनाथमा बेलिब्रिज पुल लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले सरकारलाई पूर्णता दिएर जनताका काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य कल्यानी खड्काले मनसुनका कारण रुकुमपश्चिको आठबीसकोट नगरपालिका लगायत कर्णालीमन विभिन्न जिल्लामा भएको जनधनको क्षति, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उक्त बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु घनश्याम भण्डारी, उर्मिला विश्वकर्मा, तुलसा मल्ल, मिलन खड्कालगायतले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै नागरिकलाई खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत कुरामा अभाव नहुने गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए ।
