१६ साउन २०८१, बुधबार
कर्णाली प्रदेश प्रमुखको रिक्तताका कारण नेपाली काँग्रेसलाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन ढिलाई हुने भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलको बैठक बसेर प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिँदै सरकारमा जाने सैद्धान्तिक निर्णय भईसकेपनि प्रदेश प्रमुखको रिक्तताका कारण ढिलाई हुन गएको प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । “दलको बैठक बसेर सरकारका जाने निर्णय भईसकेको छ । शपथ ग्रहण गराउने प्रदेश प्रमुख नहुँदा सरकारका जान ढिलाई भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश प्रमुख आउने बित्तिकै पार्टी केन्द्रले मन्त्रीको नाम तोकेर पठाउनेछ ।”
सरकारले यही साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मा, लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियार पदबाट मुक्त गरी बागमतीमा दीपकप्रसाद देवकोटा, लुम्बिनीमा कृष्णबहादुर घर्ती मगर र कर्णालीमा यज्ञराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
माओवादी बाहिरिएसँगै रिक्त रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना, जलस्रोत तथा उर्जा विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालय काँग्रेसले लिनुपर्ने देखिएको प्रमुख सचेतक विष्टले बताउनुभयो । सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम केन्द्रले नै तोकेर पठाउने भएकोले आफुलाई जानकारी नभएको उहाँको भनाई थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आर्थिक मामिला मन्त्री महेन्द्र केसी, सामाजिक विकासमन्त्री बीरबहादुर शाही, जलस्रोतमन्त्री रनसिंह परियार र उद्योग, पर्यटनमन्त्री दुर्गबहादुर रावतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै यही साउन ७ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र हाल रिक्त रहेका चारवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कँडेलले आफैले सम्हाल्नु भएको छ ।
