१० साउन २०८१, बिहीबार,
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक गरेको नौैंबुँदे प्रतिवद्धता कार्य प्रगतिको मापन भएको बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘वार्षिक समीक्षा तथा बजेट कार्यान्वयन योजना तयारी कार्यक्रम’का क्रममा सार्वजनिक गरिएको साझा प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन प्रदेश सचिवहरुसहित कार्यालय प्रमुखहरुलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले आज सार्वजनिक गरिएको नौंबुँदे साझा प्रतिवद्धता प्रदेशको समृद्धि र जनअपेक्षा पुरा गर्ने मियो भएको जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शक्ति र पहुँचका आधारमा होइन, ऐन, नियम, विधि र पद्धति अनुसार बजेट कार्यान्वयन तथा योजनाको काम हुन्छ । योजना व्यवसाय, धन्दा र जीविकोपार्जन गर्ने गलत अभ्यासको अन्त्य गरिन्छ । यहाँ कार्यरत सबैको विज्ञतालाई कर्णालीमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ यद्यपि हरेकले आचारण सुधार गर्न जरुरी छ ।” अन्य प्रदेशहरुले साह्रना गर्ने गरी कर्णालीलाई शून्य बेरुजु भएको प्रदेशका रुपमा स्थापित गर्न कर्मचारीहरुलाई उहाँले सुझाउनुभयो ।
योजनालाई बजारमा बिक्री गर्ने वस्तु जस्तो प्रचार गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीहरुलाई समर्थक बढ्ने गरी काम गर्नतर्फ केन्द्रित गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलगायत सबै सरोकारवालाहरुले विचार, कार्यशैली, सोच र व्यवहार बदलौं र जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पुरा गरौं । प्रतिकुलता, विकटता, पछौटेपन र समस्या भएको प्रदेशमा दिलैदेखि काम गरुन् भनेर प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था गरेको छ ।”
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चुँडामणि पौडेलले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नौंबुद्ध साझा प्रतिवद्धता वाचन गर्दै प्रदेश सचिव तथा जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरुलाई यसलाई मूलमन्त्रका रुपमा लिएर काममा लाग्न निर्देशन दिनुभयो । प्रमुख सचिव पौडेलले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारअन्तरगत जिल्लास्थित सबै कार्यालयले चालु आव.२०८१÷०८२ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा रहेका योजनाको विवरण, कार्यान्वयन हुने स्थान, अवधि, विधि र बजेटबारे यही साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी र कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि पत्राचार गर्नेछौं ।”
उहाँले स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरु भदौ मसान्तत्रि तर्जुमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गरिने जनाउँदै यसअन्तरगत सालबसाली आयोजनाहरु असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फछ्र्यौट, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आयस्रोतको पहिचान गरी राजश्वमा वृद्धि गर्ने कुरा पनि प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको उहाँले जनाउनुभयो ।
नौंबुँद्ध प्रतिवद्धतामा आयोजना÷कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना समयवद्ध र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी एवं कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई नतिजामूलक, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री र प्रभावकारी बनाउने र आगामी आव.०८२÷०८३ को वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तयारीको कार्यतालिका बनाई दोस्रो त्रैमासिकदेखि समयवद्धरुपमा योजना तर्जुमाको कार्य सम्पादन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त समीक्षा गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारी, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव नवीनचन्द्र अधिकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.केदार बराल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घ पोखरेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव टिकाराम थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कमानसिंह खत्री र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले आ–आफ्नो निकायको वार्षिक प्रगति र चालु आव.को बजेट कार्यान्वयनको योजना तयारीका सम्बन्धमा प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
