७ साउन २०८१, सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशका दश जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले आज प्रमुख जिल्ला जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा प्रमुखसँगको भर्चुअल बैठकमार्फत विपद् सम्बन्धी दशवटै जिल्लाको वस्तु अवस्थाबारे जानकारी लिनुभयो । विपद् न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा आवश्यक परामर्श लिन भर्चुअल बैठकको आयोजना गरिएको बताउँदै उहाँले विपद्बाट क्षति हुन नदिन कर्णाली प्रदेशमा धेरै मेहनत र लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भौगोलिक विकटता र स्रोत साधनको अभावका कारण पनि जिल्ला तहका सुरक्षा निकायहरुले उत्कृट कार्य गरिरहेहको प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, “तीन तहका सरकारका आफ्नै सीमा र दायित्व भएपनि विपद्का घटनाबाट तल्लो तह प्रभावित हुने भएकोले यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई बढी परिचालन गर्नुपर्दछ । कर्णाली अन्य प्रदेशभन्दा विपद्का हिसाबले बढी जोखिममा छ ।”
विकासले निम्तिएका विनासका समस्याले कर्णाली प्रदेशमा विपद् जोखिम बढदै गएकोले अब विकासको मोडेल पृथकता ल्याउन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले सरोकारवालाबीच छलफल चलाउनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो । मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो “जिल्लामा कस्तो खालको विकासको मोडेल आवश्यकता हो ? तपाईहरुले पनि आफनो मातहतका कार्यालयहरुबीच छलफल चलाउन मैले आवश्यकता ठानेको छु ।”
भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका धेरै जसो लाभग्राहीले अझै पनि दोस्रो किस्ताको रकम पाउन नसकेको विषयप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले त्यसतर्फ आफनो ध्यान गएको बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वय भईरहेको र प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व बहन गर्ने जनाउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशस्तरका संरचनाहरुलाई तैयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रदेशका चारवटै सुरक्षा निकायहरु नेपाली सेना उत्तर पश्चिम पृतनापति अनुपजंग थापा, नेपाल प्रहरीका कर्णाली प्रदेश प्रमुख अर्जुनबहादुर चन्द, शसस्त्र प्रहरी बल महेश्वरी बाहिनीका बाहिनीपति शसस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुर्गाप्रसाद भट्टराई र राष्टिय अनुसन्धान कार्यालयका कर्णाली प्रदेश प्रमुख माधव तिमिल्सेनाले मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो ।
