४ असार २०८१, मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को विनियोजित बजेटमाथि छलफल जारी रहेको छ । छलफलमा प्रदेशसभा सस्यहरुले बजेटमाथि चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको चौथो अधिवेशनको आजको बसेको तेह्रौं बैठकमा भाग लिँदै प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले सरकारले ल्याएको बजेटमा बिमति रहेको बताउनुभयो । ‘एक पालिका, एक नमूना विद्यालय’का लागि चालु आव.२०८०÷०८१ मा रकम नपठाएको र आगामी आव.२०८१÷०८२ लागि छुट्याउनुपर्नेमा रु.एक अर्ब १० करोड बजेट सामाजिक मन्त्रालय अबण्डा राख्नु सरकारको गलत नियत भएको तर्क गर्नुभयो । यसलाई नसच्याए सदन अगाडि बढ्न नसक्ने समेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
त्यस्तै, सत्तापक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य जुम्कित लामा कार्कीले बजेट समतामुखी र प्राकृतिक न्यायका आधारमा वितरण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । व्यक्ति किटाण गरेर हालिएका बजेट बिचौलिया पोस्ने बाहेक अरु केही नहुने भन्दै उहाँले यसमा सच्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो । सदस्य लामाले हुम्ला जस्तो नेपालकै विकट जिल्लाको विकासमा सरकार वेवास्ताग्रही रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले हामीले ढुंगा, जडिबुटी, काठ दाउरा बेचेर पनि आन्तरिक राजश्व र आम्दानी गर्न सकिने बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकामा मध्य मुगुम कार्मारोङ् गाउँपालिकामा बजेट अत्यन्तै कम र अन्यायिक हुने गरी आएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दुर्गमका नागरिकहरुको पूर्वाधार विकासमा सरकार ध्यान जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मुगुम कार्मारोङ् गाउँपालिको डोल्फुमा भएको तामा र फलाम खानी संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
राप्रपाका प्रेदशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले नतिजामा आधारित बजेट आउनुपर्ने र बिचौलियाहरुलाई ठेक्का दिने प्रणाली पूर्णरुपले अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नतिजामा आधारित बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने, वातावरणीय पक्ष र जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै सदस्य शाहीले कुनै व्यक्तिको पेवाका रुपमा आएको बजेटले बिचौलिया प्रवृतिलाई प्रश्रय दिनुबाहेक अरु के गर्न नसक्ने उहाँको आरोप लगाउनुभयो ।
उक्त बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरु राजकुमार शर्मा, बिन्दमान विष्ट, कृष्णबहादुर जिसी, हिक्मतबहादुर विष्ट, दक्षिणा शाही, घनश्याम भण्डारी, लक्ष्मी सुनार, कलबहादुर हमाल, ईन्द्राकुमारी शाही, बिजया बुढा, पूर्णबहादुर खत्री, मिलन खड्कालगायत बजेट सन्तुलित नभएको र त्यसलाई प्राकृतिक तथा सामाजिक न्यायका आधारमा समतामुखी हुने निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाएका थिए ।
