काठमाडौँ, जेठ ४ गते । सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएको निष्कर्षसहित जेठ २० गते मङ्गलबार मध्यरातसम्मका लागि बन्दाबन्दीको अवधि थप गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बन्दाबन्दी नै प्रभावकारी माध्यम भएको निष्कर्षसहित बन्दाबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी सुरु भएको हो ।
यसअघि कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले बन्दाबन्दीको अवधि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बन्दाबन्दीको ‘मोडालिटी’ परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता डा.खतिवडाले भन्नुभयो, “सामान्य आर्थिक जीवन र बन्दाबन्दीलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ ।”
उहाँले विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सजगता अपनाएर उत्पादन र श्रमसँग युवा जनशक्तिलाई जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसअघि सरकारकाले गरेको कृषि, औषधि उपचार, साना तथा ठूला आयोजना, खाद्यान्न, निर्माण सामग्रीसम्बन्धी उद्योग आवश्यक स्वास्थ्य सजगता अपनाएर सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय यथावत् रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले क्वारेन्टाइनको क्षमता र स्तरबृद्धिको विषयमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले एम्बुलेन्सबाट विरामी ओसारपसार गर्दा समेत भाइरस सर्नसक्ने र ढुवानीको साधनबाट अनावश्यक मानिस आवतजावत गरेको समेत पाइएको चर्चा गर्दै बन्दाबन्दीको औपचारिक ‘मोडालिटी’ अब बस्ने उच्चस्तरीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नागरिकको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनसमेत जनचेतना, बडिबुटीको प्रयोग, ब्यायाम गर्ने आनीबानीलगायत विषयमा नागरिकलाई समेत बनाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्ने बताउनुभयो । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले सुरक्षा प्रबन्धलाई थप कडाई गर्दै अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी तथा आवतजावतमा निगरानी बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
समितिको निर्णयबारे जानकारी दिँदै समितिका सदस्य(सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कोभिड–१९ कल्पनै नहुने गरी बढ्ने अवस्था रहेकामा बन्दाबन्दीकै कारण सङ्क्रमण रोक्न सफल भएकाले थप गर्नु नै उपयुक्त र सही छ भन्ने निष्कर्ष समितिको रहेको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय समितिका सदस्य सचिव नारायण बिडारीले क्वारेन्टाइनलाई थप व्यवस्थित गर्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत कडाई गरिने जानकारी दिनुभयाे ।
