Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक ४ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताबैशाख ३०, २०७७सुर्खेत
१६० पटक

सुर्खेत, ३० बैशाख २०७७ : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको छैटौ.अधिवेशन आगामी जेठ ११ गते आह्वान गर्ने भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जेठ ११ गते बस्नेगरी बैठक आह्वान गर्ने भएको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले आज मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बैठक आह्वानका लागि नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम कर्णाली प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यता प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिस बमोजिम जेठ ११ गते प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्ने स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका–२०७६ (पहिलो संशोधन) र कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो । त्यसको साथै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सोही मन्त्रालयका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका सिनियर डिभिज्नल इञ्जिनियर धर्मेन्द्रकुमार झालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायम मुकायम मुकरर गर्ने निर्णय पनि भएको उहाँले जनाउनुभयो ।
त्यसैगरी, ‘कोभिड–१९’ को संक्रमण रोकथाम तथा प्रतिकार्यार्थ अस्पतालहरुको पूर्वाधार विकासको लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोट, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल रुकुम पश्चिम र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई बजेट उपलब्ध गराउने, नेपाल सरकारबाट प्रदेश मन्त्रालयहरुमा खटिने सचिवहरुलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा खटाउने र प्रदेश सरकारबाट प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा पदस्थापन हुने गरी व्यवस्था हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको उहाँको भनाई थियो ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार प्रदेशको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा दोहोरोपना हटाउन, प्रदेशको स्रोतसाधन वृद्धि गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रेदशमा रहेका संघीय सरकारका सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरु स्रोत साधनसहित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्