Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताबैशाख २९, २०७७जुम्ला,
११७ पटक

वैशाख २९ गते । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलासले अदालतमा परेको रिटको आधारमा कोरोना भाईरस नियन्त्रणमा क्वारेन्टीनको निर्माण तथा व्यवस्थापन कोराना भाईरसको नियन्त्रणका लागि बनेका क्वारेन्टाईनको अवस्था निर्देशिका २०७६ बमोजिम भए नभएको देखी अन्य अवस्थाको बारेमा बिपक्षीको नाममा आदेश गरेको छ ।
अदालतले पत्रकार सम्मेलन गरेर चार बुँदे अन्तरिम आदेश जानकारी गरेको जानकारी गरेको हो । अधिबक्ता पदमबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र जुम्लाका स्थानीय तहलाई बिपक्ष बनाएर दिईएको रिटमा अन्तरिम आदेश गरेको जानकारी गरेको छ ।
पहिलो आदेशमा उहाँका अनुसार कोरोना भाईरस ( कोभिड १९) को नियन्त्रण रोकथाममा स्थानीय तहमा बनेका क्वारेन्टाईन निर्देशिका २०७६ अनुसारको मापदण्ड अनुसार छ छैन, छैन भने मापदण्ड अनुसार गर्नु भन्ने आदेश भएको जानकारी गरिएको छ । दोस्रो अदालतको आदेशमा भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरुको विवरण तथ्यांक १५ दिनमा अदालत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद र मुख्यमत्रीको कार्यालय लगायत अन्य निकायमा वुझाउन स्थानीय तहलाई आदेश गरेको छ ।

यसैगरी भारत वा तेस्रो मुलुकबाट जिल्ला आएका सवै व्यक्तिहरु परिवारको भौतिक र सामाजिक सम्पर्कमा आएका अरु मानिसहरुको स्वास्थ्य जाँच गरी कोभिड १९ को सक्रमणको भए नभएको पत्ता लगाई आवश्यकताका आधारमा क्वारेन्टाईन वा आईसोलेनिमा राख्न र सोको प्रतिवेदन १५÷ १५ दिनमा प्रतिवेदन दिन भनिएको छ ।
यसैगरी सरकारी रकम खर्चको बिषयमा प्रचलित कानूनको मध्यनजर गरी खर्च भएको रकम गुनासो नआउने गरी काम गर्न र खर्च रकम पारदर्शी गर्न समेतका आदेश गरिएको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्लाका बरिष्ठतम न्यायधीस रत्नबहादुर बाग्चन्द्धले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरिरहेका र भईरहेका कामलाई अदालतले स्रहानिय गरेको र कार्यान्वयन तह थप बलियो बनाउनुपर्ने उहाँले थप्नुभयो । उहाँले अदालतले दिएको आदेश अनुसारको काम भएमा हामी सुरक्षित हुने समेत बताउनुभयो ।
जिल्लामा अत्याधिक मानिसहरु जिल्ला वाहिरबाट भित्रिएपछि मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाईन बनाउन नसकिएको स्थानीय तहहरुले बताउदै आएका छन् । बनाएका क्वारेन्टाईनमा पनि नवसेपछि समस्या भईरहेको व्यापक गुनासो छ । पछिल्लो समयमा जिल्लामा भईरहेका कामहरुको स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तथ्यांक दिने र प्रशासनले हरेक दिन अवस्था सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्