१४ बैशाख २०८०, बिहीबार
कर्णाली प्रदेशस्तरीय आँखा स्वास्थ्य कार्यशाला वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
सिविएम ग्लोबल डिज्याबिलिटी नेपालको आर्थिक सहयोगमा नेपाल नेत्रज्योति संघ एकीकृत आँखा तथा नाक स्वास्थ्य कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको आयोजना तथा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सुर्खेत, राप्ती, हिमालय आँखा अस्पताल पोखरा र सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको सहआयोजनामा आज उक्त कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको हो ।
उक्त कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखेरेलले मानव संसारलाई ज्योति प्रदान गर्ने आँखाको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाएर लैजानु आजको आवश्यकता हो भन्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले सीमित साधन स्रोतलाई परिचालनमा ल्याएर यहाँका ७९ वटै स्थानीय तहमा आँखा उपचार सेवा प्रवाह गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जनाउनुभयो ।
सामाजिक मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले तीनै तहका सरकारको समन्वय तथा सहकार्यका मार्गदर्शन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आँखा उपचार सेवालाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि रणनीति योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा नेपाल नेत्रज्योति संघ एकीकृत आँखा तथा कान स्वास्थ्य कार्यक्रमका व्यवस्थापक मानबहादुर कुँवरले आफ्नो प्रस्तुति राख्दै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आँखाका समस्याका बारेमा उजागर गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गरिएको जनाउनुभयो । “आँखा स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “आँखा सेवा गैर सरकारी निकायकै भरमा रहनु हुँदैन ।”
सरोकारवालाहरुको योजनालाई एकीकृत गरेर लैजान कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको विशेष भूमिका हुने व्यवस्थापक कुँवरको भनाई थियो । गोष्ठीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लजिष्टिक म्यानेज्मेन्ट डिभिजनका प्रमुख डा.शक्तिप्रसाद सुवेदीले आँखा स्वास्थ्यका मार्गदर्शन नीति तथा आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो ।
त्यसैगरी, सुर्खेत आँखा अस्पतालका व्यवस्थापक धनबहादुर थापाले आँखा स्वास्थ्यको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अवस्था र राप्ती आँखा अस्पताल दाङका बरिष्ठ प्रशासन अधिकृत शमशेर थापाले राप्ती आँखा अस्पतालले कर्णालीमा प्रवाह गरेको सेवाका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाहरुले विद्यालयस्तरमा अध्ययन गर्ने बालबालिकादेखि सबै नागरिकको आँखा उपचार सेवालाई अनिवार्य बनाईनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु, आँखा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संघ÷संस्था तथा निकायका प्रमुख तथा पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
