२७ चैत २०७९, सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जीतबहादुर मल्लले दुई महिना १५ दिनेको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत मन्त्री मल्लले आफ्नो छोटो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाबीच भएको सहमति अनुसार दुई वर्ष ६ महिनाको कार्यकालका लागि माघ ११ गते प्रदेश सरकारको उद्योगमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका उहाँले ढाई महिनामै बाहिरनु अस्थिर राजनीतिको उपज भएको बताउनुभयो ।
छोटो कार्यकाल भएपनि मन्त्रालयको सांगठनिक स्वरुप, जनशक्ति र उपलब्ध साधन स्रोतको परिचालन नीतिगतरुपले अगाडि बढाउन पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो । अस्थिर राजनीतिक परिवेशले ढाई वर्षको लागि बनाएको सोच, नीति, योजना र कार्यक्रम पुरा हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई परेको जनाउँदै उहाँले कर्णाली प्रदेशको औद्योगिक विकास तथा व्यापार व्यवसाय नियमावलीलाई विधेयकका रुपमा प्रदेशसभा लैजाने आधार तयार गरिएको जनाउनुभयो ।
त्यसैगरी, प्रदेश र संघीय मन्त्रालयबीचमा क्षेत्राधिकारका हिसाबले मन्त्री र सचिवस्तरको निर्णय गरिएको छ ।
सुर्खेत र जुम्लामा रहेका भू तथा जलाधार क्षेत्र दुईवटा कार्यालयले तल्लो र माथिल्लो कर्णालीका पाँच÷पाँच जिल्ला हेर्दै आएकोमा अहिले मुगुमा साईड कार्यालय स्थापना गरिएको र रुकुमपश्चिममा स्थापनाको कार्य अगाडि बढेको जनाउनुभयो । समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा ईमान्दार भएर काम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई विशेष आधार बनाई नीतिगत कुरालाई समाएर कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य भएको उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्री मल्लले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारका मौजदा मन्त्रालयहरुमा आम्दानीका हिसाबले वन मन्त्रालय नै हो । यसको जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । जनशक्ति आयोगबाट लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सेवालाई चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिएको छ । दश जिल्लामा ११ डिभिजन वन कार्यालय, नौ घरेलु उद्योग र दुई वटा भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालय अन्तरगत जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।”
विभागीय मन्त्री भएपनि कार्यक्षेत्र र भूगोलमा जाँदा कर्मचारीलाई काम गर्न उर्जा मिलेको बताउनुहुँदै उहाँले कर्मचारीलाई आवश्यक सुझाव, छवटा जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरेर मन्त्रालयको समष्टिगत योजनामा राखिएको जनाउनुभयो ।
विभागीय मन्त्री नै शाखा, कार्यालय, एकाई र भूगोलमा जाँदा कर्मचारीलाई उर्जा मिल्ने अनभूति संगाल्नुभएका मन्त्री मल्लले तल मात्र दोष लगाउनु भन्दा नीतिगत तहको अल्झन ठूलो समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जनशक्ति र साधन स्रोतको कामले प्रतिफलमा कमी भएको महसुस गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश मात्र नभई मुलुककै पर्यटकीय गन्तव्य रारातालको साईकल मार्ग, काँक्रेबिहार, बुलबुले, शहीद पार्कलगायतका प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरुको रोकिएको कामलाई निर्माण कम्पनीलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग बसेर अगाडि बढाउन प्रयास गरिएको उहाँले जनाउनुभयो ।
कर्णालीका हिमाली सबै जिल्लालाई राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतसँग हवाई सेवा जोड्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीलाई भेटेर आवश्यक पहल गरिएको, छोटो समयमा परिणाम देखिने गरी काम नभएपनि भोलि आउने मन्त्रीका लागि नीतिगत क्षेत्रका आधार, मार्ग र मापदण्ड तयार गरिएको उहाँको जिकिर थियो ।
आर्थिक खरिद ऐन यही रहने र संशोधन नहुने अवस्था रहे कुनैपनि कामले गति लिन नसक्ने भन्दै मन्त्री मल्लले यसलाई अबिलम्ब सुधारेर समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने कुरा सझाउनुभएको छ । अहिलेको खरिद ऐनले निर्माण व्यवसायीहरु बेखर हुने, सेटिङ् र भागण्डाका आधारमा चल्ने कारणले समुदायमा काम हुन नसक्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई थियो ।
उद्याेगमन्त्री मल्लसहित आर्थिक मामिला तथा याेजनामन्त्री विनाेदकुमार शाह र सामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाईले आइतबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासमक्ष राजीनामा दिनुभएकाे थियाे ।
