२८ मंसिर २०७९, बुधबार
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा खाद्य प्रणाली र त्यसको रुपान्तरण प्रयाससम्बन्धी ‘प्रादेशिक खाद्य प्रणाली समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी’ सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजना तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहकार्यमा आज सम्पन्न गोष्ठीले यहाँको परम्परागत खाद्य प्रणालीलाई संरक्षण, प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादनमा जोड दिन रणनैतिक मस्यौदा तयार गरेको छ । गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले कृषिमा आत्मनिर्भर कर्णाली बनाउन यहाँका नागरिकहरुमा खानेबानी परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तन, भिरालो जमीन, साधन स्रोतको अभाव, आधुनिक कृषि प्रणालीबारे कम जानकारी र युवा पलायनले कृषिमा कर्णालीले अपेक्षित सफलता हाँसिल गर्न सकेको छैन । त्यही सवालमा जोड दिँदै यहाँको रैथानेबाली उत्पादन, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, पोषणयुक्त खाद्य र कृषि उत्पादन वृद्धि बनेको रणनैतिक कार्यक्रम तथा योजनालाई मूर्तरुप दिन थालिएको छ ।”
रैथानेबालीहरु फापर, जौं, कोदो, उवा हिमालमा बस्ने र गरिबले खाने हो भन्ने चेतना आजसम्म पनि जीवितै रहेको अवस्थामा त्यसबाट माथि उठ्नुपर्ने बताउँदै उहाँले कर्णालीमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्नेतर्फ जोड दिइने जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र आत्मनिर्भरतामा विशेष जोड दिएको मन्त्री शाहीको भनाई थियो ।
गोष्ठीमा आलीदेखि खाली, ओठदेखि गोठ, माटोदेखि गाँठोसम्मको विषयमा बहस भयो । खाद्य प्रणालीले उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण, बजार व्यवस्था, वितरणलगायत खाद्य श्रृंखलाका विभिन्न चरण हुँदै उपभोक्ताको भान्सा अर्थात उपभोगको अवस्था तथा बिसर्जनको चरणसमेत समेट्ने हुँदा ‘आलीदेखि थाली, ओठदेखि गोठ र माटोदेखि गाँठो’सम्मकोे समग्ररुपलाई खाद्य प्रणालीको स्वरुप दिइएको मस्यौदा मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता कठायतले प्रकृतिलाई सकरात्मक प्रभाव पार्ने खालको ११ वटा रणनीतिक कार्यक्रम रहेको र त्यसले रैथानेबाली उत्पादन, संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा व्यवसायीकरण जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जैविक विषादीयुक्त खाना, उपभोग, खाद्य सुरक्षा तथा पर्याप्त उत्पादन, बाली तथा पशुको यथास्थितिमा संरक्षण, उत्पादन प्रणालीको सुनिश्चितता र दीगोपन, कृषि तथा गैर कृषिबाट रोजगारी सृजना, खाद्य विविधिकरण, स्थानीय स्रोत साधनको संभाव्यता अध्ययनलगायत मस्यौदामा समेटिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना अधिकृत सीता थापाले नेपालको वर्तमान कृषि परिवेश, जनसंख्या चाप, खाद्य जोखिम तथा त्यसको सुरक्षाका सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य शिखर सम्मेलन, नेपालले थालेका पहल, खाद्य प्रणालीको रुपान्तरण तथा नेपालको सन्दर्भ र आगामी कार्य दिशाका बारेमासमेत आफ्नो प्रस्तुत राख्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहाल, विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रतिनिधि डा.सुरज पौडेलले कर्णालीको माटो सुहाउँदो बनेको मस्यौदाले दीर्घकालीन समस्यामा समाधानमा सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो । गोष्ठीका सहभागीहरुले परम्परागत उत्पादन प्रणालीमा प्रवद्र्धन, फलफुल र वनमा आधारित कृषि प्रणाली दीगो हुन सक्ने र त्यसका लागि यान्त्रिकरणमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसको साथै उनीहरुले भिरालो जमीन, बाँझो भूमि उपयोग नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने, सबैका लागि स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य पहुँचको सुनिश्चितता, दीगो उपभोग पद्धतिमा रुपान्तरण आउनुपर्ने विषयहरु औंल्याएका थिए ।
