सुर्खेत, २१ बैशाख २०७७ : कर्णालीको खाद्य संकट न्यूनिकरण गर्न ‘उत्पादनका वृद्धिका लागि सहकारी अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीको संयोजनमा सहकारी क्षेत्रमा आवद्ध कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तथा राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुसँगको आजको भर्चुअल बैठकबाट यो निर्णय गरिएको हो । “लकडाउन पश्चात् कर्णालीमा खाद्य संकट हुन सक्छ,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “यही कुरालाई महत्व दिएर हामीले आजको बैठकमा सातवटा निर्णय गरेका छौं । जसबाट यहाँको खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।” यसका लागि कर्णाली प्रदेशका सबै सहकारीलाई संभावित खाद्य संकट न्यूनिकरणका लागि उत्पादन अभियानमा आवद्ध गर्ने, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने शेयर सदस्य तथा समुहलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गर्ने, लकडाउनको पालना गर्दै सहकारीको अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय बैठकबाट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी, बाँझो जमीन उपयोगगरी खेती चाहाने समुह तथा शेयर सदस्यलाई लिजमा सहुलियत, मल, बीउ, बेर्ना, भुरा, चल्ला उपलब्ध गराउन सरकारसँग सहजीकरण एवं गर्न सक्ने सहकारीले आफैले उपलब्ध गराउने तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने, आगामी एक हप्ताभित्र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव दिने, प्रदेशभरिका सहकारीले कोरोना प्रतिकार्यमा खेलेको भूमिकाको प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्री केसीले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार कोरोनाबाट बच्नका लागि सहकारीका शेयर सदस्यहरुमाझ सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने र सहकारीहरुको दैनिक कार्य सञ्चालन तथा सेवा प्रवाह गर्नका लागि लकडाउनको अवधिभर आवश्यक पर्ने सवारी तथा कार्य सञ्चालन अनुमति पत्रका लागि कृषि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । उक्त भर्चुअल बैठकका सहभागीहरुले मुख्यगरी कर्णालीको उत्पादनलाई रोजगारसँग जोड्ने, कृषिमा लगानी वृद्धि गर्ने, स्वदेश तथा विदेशबाट गाउँ फर्केका युवाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा संलग्न गराउने, नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को चुनौतिलाई अवसरमा बदल्नेतर्फ सरकारको जोड रहनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बैठकमा कर्णाली प्रदेशभर कार्यरत १० जिल्लाका सहकारी संघका अध्यक्ष, प्रदेश संयोजक तथा राष्ट्रियस्तरमा सहकारी अभियानमा लागेका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।