OnlinePana

आज : २०७९ माघ १८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताकार्तिक २०, २०७९सुर्खेत
३०४ पटक

२० कात्तिक २०७९, आइतबार

गएको असोजको अन्तिमको मनसुनजन्य विपद्लाई केन्द्रमा राखेर कर्णालीमा ‘विपद् प्रतिकार्यको समीक्षा तथा भूकम्पीय परिदृश्यमा आधारित छलफल’ भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजना युरोपिय युनियनको आर्थिक सहयोग तथा युएनडिपी, युनिसेफ, युएनवमनका साथै समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल साझेदारीमा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा समीक्षाका साथै छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । समीक्षामा विपद् विज्ञ डा.सिर्जनबहादुर मल्लले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राज्यका तीनवटै तहका सांगठनिक संरचनागत समस्या भएको र ती संरचनामा सुधार आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“नागरिकहरुको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो, त्यसलाई व्यवस्थित र सशक्त बनाउनुपर्दछ,” विज्ञ मल्लले भन्नुभयो, “जनशक्ति र उपकरणयुक्त स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी त्यसलाई कामयापी बनाउन सकिए यसको प्रभावकारिता बढ्छ ।” विपद्मा पालिका–जिल्ला–प्रदेश–संघ प्रणालीवद्ध भएर सँगसँगै जानसके अपेक्षित प्रतिफल निस्कने उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्व सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले विपद् प्रतिकार्यका अनुभवहरु पस्किदै हाकिमे पारामा परिचालन हुने संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा बाढी र पहिरोको जोखिम रहेको जनाउँदै उहाँले विपद्मा सहि नेतृत्व, प्रेरणा, सूचना, वितरण प्रणाली, समन्वय र सहकार्य मुख्य कुरा रहेको बताउनुभयो ।

मूलतः ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय भूकम्प प्रतिकार्य कार्यढाँचा तयारी’ र व्यवसाय निरन्तरता योजना निर्माणका निम्ति भएको उक्त छलफलमा युएनडिपी सिडिआरएमपीका कार्यालय इञ्चार्ज केदारबाबु ढुंगानाले कर्णाली भूकम्पको उच्च जोखिम रहेकोले सरकारको साथमा रहेर भावी कार्ययोजना बनाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

“नजिकबाट पीडित चिन्ने काम स्थानीय सरकारको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको अभिभावकत्व संघीय सरकारले दिनुपर्दछ ।” विपद् जोखिम प्रतिकार्यमा सबै साझेदारहरुको सामुहिक प्रयास हुनुपर्ने र त्यसका लागि पूर्वतयारीको योजना निर्माण आवश्यक रहेको इञ्चार्ज ढुंगानाको भनाई थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले नेपाल बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको जनाउँदै कर्णाली अन्य प्रदेश भन्दा उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभयो । नीतिगत दस्ताबेज अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उहाँले आजको छलफलबाट प्राप्त सिकाईलाई पृष्ठपोषणका रुपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आन्तरिक मामिला सचिव दिनेशसागर भुसालले कर्णालीमा भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न प्रतिकार्य ढाँचा तयार गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । “हाम्रा हरेक सूचना मन्त्रालयको वेवसाइटमा छन्,” सचिव भुसालले भन्नुभयो, “यद्यपि जनस्तरमा पुग्न कतै न कतै अन्तराल छ ।”

सुशासनको आँखाबाट विकास साझेदार सबैको उत्तिकै भूमिका औंल्याउँदै सबैले साझा दायित्व बोकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । सबै क्षेत्रले गर्ने विकास योजना विपद्बाट बचाउने हुनुपर्ने भन्दै सचिव भुसालले असोज अन्तिम साताको मनसुनजन्य विपद्बाट पीडितहरुलाई उद्धार तथा राहत पुर्याउन प्रदेश सरकारले कुनैपनि कसर बाँकी नराखेको जनाउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति कृष्णबहादुर रोकायले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान प्रावधान र त्यसमा भएका प्रयास, मन्त्रालयद्वारा सम्पादित काम, चालु आ.व०७९÷०८० साउनदेखि हालसम्म भएका विपद्सम्बन्धीका घटनाको विवरण, राहत वितरण, त्यसबाट भएको सिकाई र भावी कार्ययोजनाका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिवहरु, नेपाल रेडक्रस, उद्योग बाणिज्य संघ, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग बाणिज्य संघका प्रमुखहरु, नागरिक समाज, पत्रकार सञ्चारकर्मीसहितका सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्